MP को मिली केंद्र की बड़ी सौगात: अर्बन चैलेंज फंड से 2,753 करोड़ की शहरी परियोजनाओं को मंजूरी; उज्जैन के मंदिरों का होगा कायाकल्प

भोपाल। मध्य प्रदेश के शहरी विकास को बड़ी गति देते हुए केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत राज्य सरकार के 2,753.10 करोड़ की लागत वाले विभिन्न शहरी विकास प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 25 प्रतिशत यानी 688.28 करोड़ का अंशदान मिलेगा। जबकि शेष राशि बॉन्ड, ऋण, पीपीपी मॉडल और स्थानीय निकायों के माध्यम से जुटाई जाएगी।

नई दिल्ली में मिली प्रस्तावों को मंजूरी
नई दिल्ली में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव कटिकिधला श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने राज्य की परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया। उनके साथ विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे, अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इंदौर, जबलपुर और रीवा में बुनियादी ढांचे का विस्तार
स्वीकृत परियोजनाओं में इंदौर की जल वितरण प्रणाली (डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) के विकास, ट्रेक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज नेटवर्क के उन्नयन उन्नयन और उपचार संयंत्रों के आधुनिकीकरण को शामिल किया गया है। जबलपुर में जल प्रदाय और सीवरेज व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा, जबकि रीवा में नई जल प्रदाय योजना और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरों में पेयजल और सीवरेज सुविधाओं को आधुनिक और सक्षम बनाना है।

वित्तीय व्यवस्था

• कुल परियोजना लागतः 2.753.10 करोड़
• केंद्र का अर्बन चैलेंज फंड (25%): 688.28 करोड़
• बॉन्ड/लोन/पीपीपी से राशिः 1,986.23 करोड
• स्थानीय निकाय (101.8) का अंशदान: 24.90 करोड़

समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से ऐसे विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शहरों के सतत और सुनियोजित विकास को गति दें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि आमजन को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके।

वित्तीय मॉडल पर रहेगा फोकस
कुल 2.753.10 करोड़ की परियोजनाओं में केंद्र सरकार 688.28 करोड़ का अशदान देगी, जबकि करीब 1,986.23 करोड़ की व्यवस्था बॉन्ड, ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल से की जाएगी। कुछ परियोजनाओं में स्थानीय निकाय भी अपनी हिस्सेदारी देंगे। सरकार का उद्देश्य शहरों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए दीर्घकालिक शहरी विकास सुनिश्चित करना है।

11 मंदिर परिसरों का विकास, भव्य कॉरिडोर
अर्बन चैलेंज फंड के तहत सबसे बड़ी परियोजनाओं में उज्जैन के 11 मंदिर परिसरों के समग्र विकास और कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी मिली है। लगभग 1,124.52 करोड़ की इस परियोजना का क्रियान्वयन उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) करेगा। परियोजना के तहत कालभैरव मंदिर, मंगलनाथ, अंगारेश्वर महादेव, महर्षि संदीपनी आश्रम, शनि मंदिर, भूखी माता और आगर स्थित मां बगलामुखी मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों को बेहतर संपर्क मार्गों, पार्किंग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य आधुनिक नागरिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इससे महाकाल नगरी में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी।