MP की बदलेगी तस्वीर: UIMR में बनेंगे 14 नए औद्योगिक पार्क, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार; किसानों को विकसित जमीन लौटाने वाला देश का पहला लैंड पूलिंग मॉडल

भोपाल। उज्जैन-इंदौर महानगरीय क्षेत्र मध्यप्रदेश की औद्योगिक व आर्थिक तस्वीर बदलने की तैयारी में है। मालवा क्षेत्र को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए 13,500 हेक्टेयर से अधिक का औद्योगिक लैंड बैंक तैयार किया गया है, जहां 14 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए करीब 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।

6 जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव होंगे विकसित
यूआईएमआर का दायरा बढ़ाकर अब 16 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक कर दिया है। इसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव शामिल होंगे, जहां करीब 1.25 करोड़ आबादी निवास करती है। सरकार का दावा है कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने में मप्र की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगी। योजना के तहत पीथमपुर को इलेक्ट्रिक कीकल (ईवी) और एडवांस इंजीनियरिंग का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा।
उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी को 'एंकर सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि रतलाम को लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब बनाकर निर्यात गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। देवास, धार, मक्सी और शाजापुर भी ग्रोथ नोड के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि इंदौर पर बढ़ते जनसंख्या और संसाधनों के दबाव को कम किया जा सके।

16 हजार वर्ग किमी में एक घंटे की कनेक्टिविटी
यूआईएमआर की सबसे बड़ी विशेषता पूरे क्षेत्र में '60 मिनट कनेक्टिविटी' का लक्ष्य है। इसके लिए इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे और उज्जैन-इंदौर मेट्रो विस्तार जैसी परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। यह क्षेत्र सीधे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ेगा, जिससे उद्योगों को बंदरगाहों तक तेज परिवहन सुविधा मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण के साथ होगा विकास
सरकार ने यूआईएमआर में ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नर्मदा सहित अन्य जल स्रोतों और वन क्षेत्रों के आसपास निर्माण पर नियंत्रण रहेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली लागू होगी, ताकि नदियों में प्रदूषित पानी न पहुंचे। नए औद्योगिक क्लस्टरों को कार्बन न्यूट्रल बनाने और सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में 10 प्रतिशत योगदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर को जोड़कर लक्जरी पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। रूरल टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

एक नजर में प्रोजेक्ट

• 13,500 हेक्टेयर का औद्योगिक लैंड बैंक।
• 14 नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे।
• करीब 5 लाख नए रोजगार सृजन का अनुमान।
• यूआईएमआर का दायरा बढ़कर 16,000 वर्ग किमी से अधिक।
• 6 जिले. 38 तहसीलें, 2,781 गांव योजना में शामिल किए।
• 17 गांवों के किसानों को 60न विकसित भूमि वापस मिलेगी।
• पीथमपुर बनेगा ईवी एवं एडवांस इंजीनियरिंग हब।
• उज्जैन बनेगी एंकर सिटी, रतलाम बनेगा लॉजिस्टिक्स और निर्यात हब।
• पूरे क्षेत्र में 60 मिनट कनेक्टिविटी का लक्ष्य।
• ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट और कार्बन न्यूट्रल औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।