एमपी शिक्षक संघ का ई-अटेंडेंस और वेतन कटौती पर विरोध: शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन, आदेश वापस लेने और तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने ई-अटेंडेंस को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशों का विरोध करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने मांग की है कि 1 जुलाई 2026 के उस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए, जिसमें ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने की स्थिति में शिक्षकों के वेतन में कटौती और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी कारणों से हो रही वेतन कटौती
संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री राकेश गुप्ता और प्रांतीय कोषाध्यक्ष विनोद कुमार पुनी ने कहा कि विभाग के अनुसार प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में ई-अटेंडेंस व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। कई जिलों में इसकी सफलता दर 94 से 95 प्रतिशत तक है। ऐसे में तकनीकी कारणों से आने वाली दिक्कतों के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराकर वेतन काटना उचित नहीं है।

इस तरह की कार्रवाई नहीं सही जाएगी
शिक्षक संघ का कहना है कि कई स्कूलों में नेटवर्क, इंटरनेट, बिजली और मोबाइल ऐप से जुड़ी तकनीकी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करना उनके सम्मान और मनोबल के विपरीत है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो इसका विरोध किया जाएगा।

ई-अटेंडेंस को वेतन से न जोड़ने की मांग
संघ ने सरकार से मांग की है कि जब तक सभी स्कूलों में पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक ई-अटेंडेंस को वेतन से नहीं जोड़ा जाए। साथ ही ऑफलाइन उपस्थिति को भी मान्य रखा जाए और आपात स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करने की व्यवस्था लागू की जाए।

स्कूल में क्यो सभी विभागों में लागू हो व्यवस्था
शिक्षक संघ ने यह भी सुझाव दिया कि यदि ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू करनी है तो इसे केवल स्कूल शिक्षा विभाग तक सीमित न रखकर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में समान रूप से लागू किया जाए। संगठन ने शिक्षा मंत्री से शिक्षकों में व्याप्त असंतोष और चिंता को देखते हुए संबंधित आदेशों को तत्काल स्थगित कर निरस्त करने की मांग की है