MP शिक्षक भर्ती 2025: NIOS की 2017 से 19 के बीच की गई D.El.Ed डिग्री को विभाग बता रहा अमान्य, भोपाल पहुंचे अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन

भोपाल। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में चयनित NIOS D.El.Ed (2017-19) अभ्यर्थियों की जॉइनिंग दस्तावेज सत्यापन के दौरान अटक गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनकी डिग्री को अमान्य बताकर उन्हें अपात्र घोषित किया जा रहा है, जबकि पहले इसी डिग्री के आधार पर कई उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल चुकी है।

डीपीआई आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुरुवार को भोपाल पहुंचे अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि NIOS की D.El.Ed डिग्री को मान्यता देकर उनके दस्तावेजों का सत्यापन पूरा किया जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

अभ्यर्थियों ने डिग्री को बताया पूरी तरह वैध
शाजापुर के अभ्यर्थी रामस्वरूप मेवाड़ ने बताया कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन हासिल किया है। उनका कहना है कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच NIOS की D.El.Ed डिग्री भारत सरकार और NCTE के माध्यम से कराई गई थी। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड व बिहार हाई कोर्ट भी इस डिग्री को वैध मान चुके हैं।

दस्तावेज सत्यापन में होल्ड
अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई जिला शिक्षा कार्यालयों में दस्तावेजों पर "होल्ड" या "अपात्र" लिखकर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। वहीं, कुछ जिलों में इसी डिग्री के आधार पर सत्यापन पूरा भी किया गया है। उनका कहना है कि अधिकारियों के पास डिग्री को अमान्य घोषित करने का कोई लिखित आदेश भी उपलब्ध नहीं है।

पहले मिली नियुक्ति, अब क्यों बदला फैसला?
अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2020 की शिक्षक भर्ती में इसी डिग्री के आधार पर कई उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी और वे वर्तमान में स्कूलों में कार्यरत हैं। ऐसे में अब उसी डिग्री को अमान्य बताना समझ से परे है।

सरकार पर भेदभाव का आरोप
इंदौर की अभ्यर्थी स्मृति चौधरी ने कहा कि भर्ती नियमावली में कहीं भी NIOS D.El.Ed डिग्री को अमान्य नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि दो साल की मेहनत, पात्रता परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम चरण में अपात्र घोषित करना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।

2 हजार अभ्यर्थियों पर असर, कोर्ट जाने की चेतावनी
अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रदेश में करीब 2 हजार चयनित उम्मीदवार इस समस्या से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे न्यायालय का रुख करेंगे।