एमपी राज्य महिला आयोग में 28,429 पुरानी शिकायतें अब भी पेंडिंग: 6 माह में साढ़े तीन हजार मामलों का निराकरण, हेल्पलाइन से मिल रही मदद

भोपाल। राज्य महिला आयोग में अब भी 28,429 पुरानी शिकायतें पेंडिंग हैं। यह शिकायत है प्रदेश में करीब 6 साल तक राज्य महिला आयोग और सदस्य के पद खाली होने के चलते लंबित हो गई थीं, हालांकि आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव का कहना है कि पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निराकरण किया जा रहा है।

मामलों के निराकरण के लिए प्रदेशभर में 17 संयुक्त बेंच आयोजित
दरअसल, मई 2026 में अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन के समय कुल 31 हजार 825 शिकायतें लंबित थीं। आयोग द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 17 संयुक्त बेंच आयोजित की गईं। इन बेंचों में 554 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 143 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा लंबित शिकायतों में संबंधित विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा आवेदकों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के आधार पर 3 हजार 243 शिकायतों का निराकरण किया गया है। वर्तमान में आयोग में लगभग 28 हजार 429 शिकायतें लंबित हैं। इस तरह बीते 6 महीना में करीब साढ़े तीन हजार शिकायतों का निराकरण हुआ है।

अध्यक्ष बोली-प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं निराकरण
वहीं आयोग की अध्यक्ष, रेखा यादव ने कहा कि महिलाओं की शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं संवेदनशील निराकरण आयोग की प्राथमिकता है। महिलाओं को अपनी समस्याएं रखने के लिए सुलभ मंच उपलब्ध कराने तथा उन्हें आवश्यक सहायता और न्याय दिलाने की दिशा में आयोग प्रतिबद्ध है। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने और जनसुनवाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

महिलाओं से सीधा संवाद बनाने में अहम भूमिका निभा रही है महिला आयोग की हेल्पलाइन
वहीं दूसरी ओर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आयोग ने इसी साल 10 जून से महिलाओं की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत की है। जिस पर पिछले 6 महीने में करीब एक हजार से ज्यादा समस्या पीड़ित महिलाओं ने संपर्क किया है। इस हेल्पलाइन के जरिए प्रदेश की महिलाएं सीधे आयोग से संपर्क कर अपनी शिकायत, समस्या या सुझाव दर्ज करा रही हैं। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव क्या कहना है कि यह सेवा महिलाओं को न्याय, सहायता और मार्गदर्शन तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

आयोग और महिलाओं के सीधे संवाद का प्रयास
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय और सहायता तक सरल पहुंच उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। उनके अनुसार यह हेल्पलाइन महिलाओं और आयोग के बीच सीधा संवाद स्थापित करेगी।

मार्गदर्शन और परामर्श की भी सुविधा
आयोग की सदस्य साधना स्थापक का कहना है कि हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है। राज्य महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर ने बताया कि हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है ।इसके जरिए महिलाओं को मार्गदर्शन, परामर्श और मामलों की फॉलोअप सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-233-6112 शुरूआत की है।

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