प्रदेश में स्टेट हाईवे पर सफर होगा महंगा: यूजर फीस वसूलने की तैयारी में सरकार; 12 हजार किमी सड़क नेटवर्क पर बढ़ सकता है वाहन चालकों का खर्च

भोपाल। मप्र में स्टेट हाईवे पर सफर अब महंगा होने जा रहा है। राज्य सरकार स्टेट हाईवे या उसके किसी हिस्से से गुजरने वाले वाहनों पर यूजर फीस (उपयोग शुल्क) लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने मप्र स्टेट हाईवे एक्ट में संशोधन किया है। मप्र राजमार्ग (संशोधन) विधेयक-2026 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नए प्रावधान के तहत सरकार किसी भी स्टेट हाईवे को यूजर फीस के दायरे में ला सकेगी। फीस की वसूली के लिए किसी एजेंसी या व्यक्ति को भी अधिकृत किया जा सकेगा। मप्र सरकार को स्टेट हाईवे से अभी सालाना करीब 500 करोड़ रुपए का टोल राजस्व मिलता है।

मध्यप्रदेश में हाईवे पर रफ्तार भरना होगा महंगा
संशोधित कानून की धारा 8-ए के तहत राज्य सरकार स्टेट हाईवे या उसके किसी हिस्से के इस्तेमाल से जुड़ी सेवाओं के लिए तय दरों पर यूजर फीस लगा सकेगी। सरकार सड़क के विकास, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए किसी एजेंसी या व्यक्ति के साथ समझौता भी कर सकेगी। ऐसे समझौते के तहत एजेंसी को फीस वसूलने और निर्धारित शर्तों के अनुसार उसे अपने पास रखने का अधिकार दिया जा सकेगा।

इस आधार पर तय होगी फीस की दरें
फीस की दर तय करते समय सड़क के निर्माण और रखरखाव पर होने वाला खर्च, प्रबंधन और संचालन की लागत, निवेश की गई पूंजी पर ब्याज, उचित रिटर्न, सड़क पर वाहनों की संख्या, समझौते की अवधि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। यूजर फीस वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) और मौजूदा टोल शुल्क से अलग होगी। ऐसे में सड़क से सफर करने वाले लोगों और माल परिवहन करने वाले वाहनों का खर्च बढ़ सकता है।

स्टेट हाईवे के विकास और रखरखाव के लिए कानूनी व्यवस्था जरूरी
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मप्र राजमार्ग अधिनियम-2004 में स्टेट हाईवे के विकास, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए समझौते के आधार पर यूजर फीस लगाने और वसूलने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। स्टेट हाईवे के विकास और रखरखाव में बढ़ते निवेश को देखते हुए फीस लगाने और वसूलने के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था जरूरी है। साथ ही हाईवे के विकास, रखरखाव, प्रबंधन या संचालन के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति या संस्था को समझौते की शर्तों के अनुसार फीस वसूलने और उसे अपने पास रखने के लिए अधिकृत करने की भी जरूरत है। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए अतिरिक्त और व्यवस्थित राजस्व स्रोत उपलब्ध हो सकेगा।

मप्र में पहले से ज्यादा है फ्यूल टैक्स
मप्र उन राज्यों में शामिल है, जहां पेट्रोल-डीजल पर टैक्स अपेक्षाकृत ज्यादा है। पेट्रोल पर वैट के मामले में प्रदेश देश के टॉप तीन राज्यों में है, जबकि डीजल पर वैट के मामले में आठवें स्थान पर है। प्रदेश में पेट्रोल पर 26.70 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 16.70 रुपए प्रति लीटर वैट लिया जाता है। ऐसे में स्टेट हाईवे पर यूजर फीस लागू होने से वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

मप्र में 12 हजार किमी लंबा स्टेट हाईवे नेटवर्क
यह प्रस्तावित शुल्क मप्र के 12 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबे स्टेट हाईवे नेटवर्क का हिस्सा बनने वाली किसी भी सड़क या उसके किसी हिस्से पर लगाया जा सकता है। इस शुल्क से मिलने वाली आय का इस्तेमाल सड़क विकास और रखरखाव के लिए एक खास फ़ंड बनाने में करने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे खर्चों के लिए सरकार की सामान्य बजट पर निर्भरता कम हो सके।

टोल वसूलने में मप्र देश में सातवें स्थान पर
मप्र ने 2025-26 में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे से 4,343.552 करोड़ रुपए का टोल इकट्ठा किया, जिससे यह देश में टोल इकट्ठा करने वाला सातवां सबसे बड़ा राज्य बन गया। टोल कलेक्शन में देश में महाराष्ट्र (7,053.711 करोड़ रुपए) सबसे ऊपर है। मप्र में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे से टोल कलेक्शन भी चार साल में लगभग दोगुना हो गया है, जो 2021-22 में 2,472.96 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 4,343.552 करोड़ रुपए हो गया है।