बुजुर्ग-दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव सवा साल से मंत्रालय में ‘होल्ड’: वित्त विभाग को भेजा था पेंशन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव; ढाई साल बाद भी 1500 रु. होने का इंतजार

भोपाल। प्रदेश में दिसंबर, 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राही-गरीब बुजुर्ग, दिव्यांग और कल्याणी (विधवा) पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका यह इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है। सामाजिक पेंशन बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव सवा साल से मंत्रालय में अटका है।

सामाजिक न्याय विभाग ने भेजा था पेंशन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने फरवरी, 2025 में वित्त विभाग को बुजुर्ग, दिव्यांग और कल्याणी की पेंशन बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव भेजा था। वित्त विभाग ने सरकारी खजाने पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का गुणा-भाग कर पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को होल्ड कर दिया था। विभाग का कहना था कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा। अब तक इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाई है, जबकि अगले महीने 13 जून को सरकार का आधा कार्यकाल (ढाई साल) पूरा हो जाएगा।

प्रदेश में 56 लाख हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर होती है राशि
मप्र सरकार प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 56 लाख हितग्राहियों को 600 रुपए मासिक पेंशन देती है। उनके खाते में हर महीने करीब 341 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। मप्र भाजपा ने विधानसभा चुनाव-2023 के संकल्प पत्र में बुजुर्ग, दिव्यांग और कल्याणी की पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का वादा किया था। अधिकारियों का कहना है कि सरकार अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हर महीने 337 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस तरह योजना के क्रियान्वयन में सरकारी खजाने पर हर साल करीब 4 हजार करोड़ का भार आता है।

सरकारी खजाने पर 500 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा
यदि सरकार योजना में राशि 600 से बढ़ाकर 1500 रुपए करती है, तो प्रत्येक महीने राशि 337 करोड़ से बढ़कर करीब 840 करोड़ रुपए हो जाएगी। सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इस तरह पेंशन राशि बढ़ाने पर सालाना कुल 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के खजाने पर सालाना 6 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। यही वजह है कि करीब 5 लाख हजार करोड़ के कर्ज तले दबी सरकार फिलहाल योजना में राशि बढ़ाने के मूड में नहीं है। भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनावी संकल्प पत्र पांच साल के लिए है। इस अवधि में सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी।

गौरतलब है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी और पेंशन रुकने की स्थिति में पेंशनरों को पेंशन के साथ एरियर (बकाया राशि) देने का निर्णय कर चुकी है। इसके अनुसार जितने महीने की पेंशन रुकी होगी, उतने महीने का एरियर पेंशनर को दिया जाएगा। इस संबंध में दिसंबर, 2024 में निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

कमलनाथ सरकार ने 600 रुपए की थी पेंशन
बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव-2018 के वचन पत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए की थी। मार्च, 2020 में कमलनाथ सरकार गिर गई, इसलिए पेंशन की राशि बढकऱ 1000 रुपए नहीं हो पाई थी।