पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की तैयारी में MP: 600 उम्मीदवारों का चयन होगा, युवाओं को विदेशी भाषाओं समेत कई तरह के स्कील्स की ट्रेनिंग मिलेगी

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की तैयारी पूरी कर ली है। 2026 जनवरी में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया जाएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। इसके तहत पहले सूचीबद्ध एक फर्म के माध्यम से मप्र के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 600 युवाओं का जापान और जर्मनी में प्लेसमेंट कराया जाएगा। इससे पूर्व प्रोजेक्ट में सेलेक्टेड युवाओं को कौशल और व्यक्तित्व विकास के साथ विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस दिशा में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को शामिल करेंगे
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मप्र में पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को शामिल किया जाएगा। जापान और जर्मनी के दूतावासों द्वारा लिखित रूप से यह घोषणा किया की, उनके देशों में 300-300 उम्मीदवारों को नौकरी पर रख लिया गया गया है। सरकार सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के तहत पहले प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त एजेंसी को भुगतान करेगी।सरकार ने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। पहली परियोजना पर सरकार को 20 करोड़ रुपए से कम खर्च करने होंगे। इसे पूरा होने में 1 साल का समय लग सकता है।

स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों की चयन होगी
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए उम्मीदवारों का चयन राज्य में स्क्रीनिंग के बाद किया जाएगा। नियुक्त एजेंसी कौशल विकास प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगी। उम्मीदवारों को अन्य औपचारिकताओं के अलावा विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी प्रदान करेगी। इसके बाद उम्मीदवारों को जापान और जर्मनी ले जाया जाएगा। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नियुक्ति दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में बॉन्ड में संशोधन की मंजूरी दी गई
MP सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की थी। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 18 नवंबर को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में संशोधन की मंजूरी दी गई। संस्थागत वित्त आयुक्त को राज्य संचालन समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले विभाग को उपयुक्त तकनीकी एजेंसियों का चयन करने के लिए अधिकृत किया गय। साथ ही वित्त विभाग को सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

क्या है सोशल इनम्पैक्ट बॉन्ड
जानकारी के मुताबिक, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक सरकारी प्राधिकरण और निवेशकों के बीच एक अनुबंध है। इसके तहत सरकार बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करती है। साथ ही प्राप्त बचत का एक हिस्सा निवेशकों के साथ साझा करती है। ये बॉन्ड वांछित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर निर्भर होते हैं। अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं मिलता है। इसमें शामिल निवेशक या प्राइवेट एजेंसी आमतौर पर वित्तीय लाभ और अपने निवेश के सामाजिक प्रभाव दोनों में रुचि रखते हैं।

सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने का उद्देश्य समाजिक क्षेत्रों, जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय विभाग, पिछड़ा वर्ग, महिला-बाल विकास विभाग समेत चुनिंदा योजनाओं या कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए निजी निवेशकों (NGO, सामाजिक संगठनों) को आमंत्रित करना है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई ऐसे गैर सरकारी संगठन (NGO), सामजिक संगठन हैं। जो समाज कल्याण के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें इसके लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ऐसे निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के जरिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी।