MP में बनेगी SISF की तीन नई बटालियन: CM मोहन यादव ने किया ऐलान, खंडवा में बनेगी पहली यूनिट; बैगा-भारिया और सहरिया युवाओं को मिलेगा मौका

भोपाल। मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित पुलिस विभाग के आभार प्रदर्शन समारोह में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) की तीन नई बटालियन गठित करने की घोषणा की। इनमें से एक बटालियन खंडवा में स्थापित की जाएगी, जबकि बाकी दो बटालियनों के लिए स्थान बाद में तय किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में विशेष रूप से प्रदेश के अति पिछड़े जनजातीय समूहों को अवसर देने के लिए बैगा, भारिया और सहरिया की कंपनियां गठित की जाएंगी। इन कंपनियों में इन समुदायों के युवाओं को शामिल किया जाएगा।

खंडवा में बनेगी पहली बटालियन
मुख्यमंत्री के मुताबिक SISF की तीन बटालियन गठित की जाएंगी। पहली बटालियन के लिए खंडवा का चयन किया गया है। अन्य दो बटालियन प्रदेश के किन स्थानों पर स्थापित होंगी, इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। इन बटालियनों के जरिए औद्योगिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नक्सल मोर्चे पर हॉक फोर्स को भी अतिरिक्त ताकत
कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए हॉक फोर्स में 325 नए पद और विशेष सहयोगी दस्ते में 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर लगातार रणनीतिक फैसले लिए हैं। उनके मुताबिक इन प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश नक्सल समस्या से मुक्त होने की दिशा में देश में अग्रणी राज्य बना है।

आठ साल बाद SI और सूबेदार भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ी
डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि विभाग की समीक्षा के दौरान सामने आया कि सब इंस्पेक्टर और सूबेदार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर करीब आठ वर्षों से भर्ती नहीं हुई थी। इन पदों को पुलिस व्यवस्था के लिए बेहद अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय तक रिक्तियां रहने से विभागीय कामकाज और कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि भर्ती नियमों से जुड़े मुद्दों को शासन स्तर पर सुलझाने के बाद वर्ष 2025 में सूबेदार और सब इंस्पेक्टर भर्ती के नए नियम जारी किए गए। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

20 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी बिना प्रमोशन हुए रिटायर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिसकर्मियों की पदोन्नति के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विभागीय और तकनीकी कारणों से लंबे समय तक प्रमोशन की प्रक्रिया अटकी रही। इस दौरान 20 हजार से अधिक पुलिसकर्मी पदोन्नति का इंतजार करते हुए सेवानिवृत्त हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि कई कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि में पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब पदोन्नति की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी और पात्र पुलिसकर्मियों को उनकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

'पुलिस की वर्दी जिम्मेदारी और साहस का एहसास कराती है'
पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की वर्दी अपने आप में जिम्मेदारी और साहस का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल देशभक्ति और जनसेवा की भावना के साथ काम करता है और इसी वजह से उसकी अलग पहचान है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद पुलिसकर्मियों के उत्साह का उल्लेख करते हुए कहा कि आज उनके चेहरों पर दिखाई दे रही खुशी यह बताती है कि लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान से कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा है।

मुख्यमंत्री बोले- गृह विभाग मेरे पास, इसलिए ज्यादा ध्यान
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार के ढाई वर्ष पूरे हो चुके हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उनके पास है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से पुलिस विभाग की जरूरतों और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए नई भर्तियां, पदोन्नति और अतिरिक्त पदों की स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं आगे भी जारी रहेंगी।
कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला, स्पेशल डीजी सीआईडी पंकज श्रीवास्तव, एडीजी प्रशासन आदर्श कटियार और एडीजी एसएएफ चंचल शेखर समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।