MP के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक : कहा- SIR के सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएं; BJP बोली- कार्य को गति देने की जरूरत

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया विवाद के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बैठक की। संजीव कुमार झा ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को SIR प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को SIR के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। इस काम में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। फील्ड में यदि कोई परेशानी सामने आए, तो तत्काल अवगत कराएं। 

बैठक में शामिल हुए कांग्रेस-भाजपा के पदाधिकारी
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एसआईआर के कार्य में सामने आ रही समस्याओं से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया और उनके निराकरण की मांग की। उन्होंने गणना पत्रक वितरण कर धीमी गति पर चिंता जाहिर की। बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा कि हमें ऐसे पोलिंग बूथों की सूची दी जाएं, जिन पर लोग गणना पत्रक भरकर बहुत काम वापस कर रहे हैं। ऐसे बूथों पर हम बीएलए-2 को निर्देशित करेंगे कि वे इस काम में गति लाएं, ताकि तय समय सीमा में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।  

बैठक में भाजपा के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची के साथ परिवर्धन सूची संलग्न नहीं की गई है, जिसके कारण मतदाताओं को अपनी जानकारी निकालने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों से अभी भी गणना पत्रक नहीं बंटने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। कई जगह बीएलओ का कहना है कि उनको घर बंद मिल रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया में ऐसी स्थिति के लिए यह निर्देश दिया गया है कि यदि कहीं घर बंद मिलता है, तो दरवाजे के नीचे से गणना पत्रक डाले जा सकते हैं, लेकिन कई बीएलओ द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

गणना पत्रक बांटने के बाद उसे एप पर फीड करना होता है, लेकिन एप में तकनीकी दिक्कतें आने के कारण गणना पत्रक भरकर देने का काम धीमा है। गणना पत्रक के डिजिटाइजेशन यानी ऑनलाइन अपलोड करने का कार्य बहुत धीमा है।

भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर जैसे बड़े शहरों में अभी तक डिजिटाइजेशन का कार्य सिर्फ 5-6 प्रतिशत पूरा हुआ है, इस कार्य को गति देने की जरूरत है। कई बीएलओ जो टीचर हैं, स्कूल में कोर्स खत्म करना उन्हीं के जिम्मे है। उन्हें गणना पत्रक बांटना एवं उसे एकत्रित करने के लिए स्कूल से रिलीव नहीं किया गया है, इसके कारण कई बीएलओ पशोपेस में हैं। भाजपा की एसआईआर राज्य स्तरीय टोली के संयोजक भगवानदास सबनानी, सह संयोजक एसएस उप्पल एवं राजनीश अग्रवाल बैठक में शामिल हुए।

कांग्रेस ने सवाल उठाया
बैठक में मप्र कांग्रेस की एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी एवं समन्वय के लिए गठित समिति के सदस्य जेपी धनोपिया ने सवाल उठाया कि 2003 में जो लोग किसी अन्य शहर में थे, उनका नाम उस समय की मतदाता सूची में कैसे होगा। उन्होंने कहा कि जिन घरों पर ताले लटक रहे हैं, बीएलओ उनके फॉर्म किसको दे रहे हैं, यह स्पष्ट किया जाए। बीएलओ फॉर्म वितरण के लिए पार्टी की ओर से नियुक्त बीएलए को साथ लेकर जाएं, ताकि फॉर्म ठीक से बांटे जा सकें। जो लोग फॉर्म भरकर वापस नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची अलग से तैयार कर टांगी जाए। नौ दिसंबर को नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद लोगों के दावे-आपत्तियां सुनने के लिए बीएलओ को संबंधित पोलिंग बूथ पर बैठने के निर्देश दिए जाएं।