मप्र में दूसरा अनुपूरक बजट करीब 10 हजार करोड़ का: लाड़ली बहना से खर्च बढ़ा, PM आवास और पंचायतों के लिए भी प्रावधान

भोपाल। मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट (सेकंड सप्लीमेंट्री बजट) पेश किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से दूसरे अनुपूरक बजट की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। सोमवार शाम तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दूसरा अनुपूरक बजट करीब 10 हजार करोड़ के आसपास हो सकता है। इस तरह इसका आकार पहले अनुपूक बजट से करीब 4 गुना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट 2356.30 करोड़ रुपए का था। पिछले कई वर्षों में पहली बार  विधानसभा में इतने छोटे आकार का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। 

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर को वित्त विभाग के अधिकारी मोहन कैबिनेट के समक्ष दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद बजट पुस्तिकाएं छापी जाएंगी। मप्र विधानसभा में 2 नवंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। 

जीरो बेस्ड बजटिंग के आधार पर तैयार हुआ
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट ‘जीरो बेस्ड बजटिंग’ प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया था, ताकि विभिन्न योजनाओं और मदों में वास्तविक राशि का प्रावधान किया जा सके और अनुपूरक बजट में कम से कम राशि रखना पड़े। यही वजह है कि प्रथम अनुपूरक बजट में अधिकतर विभागों ने बहुत कम राशि की डिमांड की और प्रथम अनुपूरक बजट में तुलनात्मक रूप से कम राशि का प्रावधान किया गया, लेकिन दूसरे अनुपूरक बजट के छोटे आकार पर लाड़ली बहना योजना भारी पड़ गई है। 

नवंबर से लाड़ली बहन योजना की राशि बढ़ी
दरअसल, सरकार ने नवंबर से लाड़ली बहना योजना की राशि 250 रुपए बढ़ा दी है। योजना में लाड़ली बहनों को अब 1250 रुपए प्रति माह के स्थान पर 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस कारण योजना में सरकारी खजाने पर हर महीने 300 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। दूसरे अनुपूरक बजट में लाड़ली बहना योजना में नवंबर से मार्च तक (पांच महीने) के लिए करीब 1,793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। लाड़ली बहना योजना में शुरुआत से अब तक एक करोड़ 26 लाख से ज्यादा बहनों के बैंक खातों में 46 हजार 774 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

PM आवास योजना की राशि केंद्र से मिल गई है
अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र से राशि प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार योजना में अपना अंश शामिल करने के लिए बजट में करीब 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान राशि कम दी गई है, जिससे पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा, ताकि विकास कार्य गति पकड़ सकें। 

छोटा हुआ अनुपूरक बजट का आकार
पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट का आकार छोटा हो गया है। सामान्यत: अनुपूरक बजट की राशि 15 हजार करोड़ से अधिक होती रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट 22 हजार करोड़ से अधिक और द्वितीय अनुपूरक बजट 19 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट 2356.30 करोड़ रुपए का था। 

एक दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र 
मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा। सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। तीन दिसंबर को अवकाश रहेगा। सत्र के दौरान सदन में फायर सेफ्टी एक्ट पेश किया जाएगा। इसमें भवनों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अग्निशमन सेवा की क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। 

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों पर एक नजर

मद	राशि (करोड़ रुपए में)
मप्र का बजट	4,21,0,32
राजस्व प्राप्तियां	29,0,879
मप्र का वर्षवार जीएसडीपी	16,97,923
ब्याज भुगतान	28,636
ऋण भुगतान	29,980
राजस्व घाटा/आधिक्य	617