MP विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन के पटल पर रखा, कुल 13476.94 करोड़ रुपए का प्रावधान

MP-CG डेस्क. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें कुल 13476.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्व मद में 8448.57 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 5028.37 करोड़ रुपए रखे गए हैं। द्वितीय अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में राशि 1794 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर से लाडली बहना योजना की राशि में 250 रुपए की वृद्धि कर दी है। लाड़ली बहनों को अब 1250 के जगह 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि द्वितीय अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया। कृषि विभाग के अंतर्गत राजस्व मद में भावांतर फ्लैट रेट योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। द्वितीय अनुपूरक बजट पर सदन में 4 दिसंबर को चर्चा होगी।

आइए जानते हैं किस विभाग के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया

• खाद्य विभाग के अंतर्गत उपार्जन संस्थाओं को ऋण के लिए पूंजीगत मद में 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया।
• पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 1633 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• औ‌द्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए राशि 650 करोड का प्रावधान किया गया।
• नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत सरदार सरोवर के प्रभावित क्षेत्र के भू-अर्जन, अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 600 करोड़, बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के लिए 200 करोड़ एवं इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध और संलग्न कार्यों के लिए 300 करोड. बहती (MCAP) क्लस्टर क्रमांक 2 फेज-2 के लिए 63 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• लोक निर्माण विभाग में भू-अर्जन के मुआवजा के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत 2.0) के लिए 150 करोड़, मिलियन प्लस शहर (अमृत 2.0) के लिए 115 करोड़ और एक लाख से कम जनसंख्या के शहर (अमृत 2.0) के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। 
• स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत PM जनमन (समग्र शिक्षा) के लिए 112 करोड़ और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 108 करोड़ का प्रावधान किया गया।