शिक्षा विभाग में डिजिटल निगरानी: 1 जुलाई से टीचरों के साथ अफसरों-कर्मचारियों के लिए भी ई-अटेंडेंस अनिवार्य; 'हमारे शिक्षक ऐप' से दर्ज होगी उपस्थिति

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन अब टीचरों के साथ सभी अधिकारी-कर्मचारियों को ई-अटेंडेंस लगाना होगी। यह व्यवस्था 1 जुलाई से अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की दोनों इकाईयों लोक शिक्षण संचालनालय एवं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से लेकर डीपीसी, बीईओ और बीआरसीसी भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे।

1 जुलाई से लागू होगी ई-अटेंडेंस
स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन पहली से आठवीं तक राज्य शिक्षा केन्द्र एवं नवीं से 12वीं तक लोक शिक्षण संचालनालय शैक्षणिक व्यवस्था पर नियंत्रण करता है। इसलिए डीपीआई आयुक्त अभिषेक सिंह एवं राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक हरजिंदर सिंह के संयुक्त हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत समस्त शासकीय अमले पर यह व्यवस्था लागू होगी। इन्हें नियमित रूप से हमारे शिक्षक एप प्रणाली के माध्यम से 1 जुलाई ई-उपस्थिति लगानी होगी।

हमारे शिक्षक एप प्रणाली कि क्रियान्वयन संबंधी निर्देश संचालनालय द्वारा पिछले साल 20 जून 2025 को जारी किए गए थे। इसी आदेश के अनुसार सभी कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सभी लोक सेवकों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। संबंधित कार्यालय प्रमुख शिक्षण संस्थान प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय के अधीन काम करने वाले सभी लोक सेवक ऑनबोर्ड होकर हमारे शिक्षक एप प्रणाली पर उपस्थिति एवं अवकाश दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

भोपाल में सभी प्राचार्यों को निर्देश
वरिष्ठ कार्यालय का आदेश हुआ तो इसका सबसे पहले पालन भोपाल जिले में हुआ है। यहां जिला शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यहां प्राचार्यों से लेकर शिक्षक, लिपिक एवं भृत्य कर्मचारियों को हमारे शिक्षक एप पर ई-अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति एवं अवकाश दर्ज किए जाने की अनिवार्यता की गई है। डीईओ से लेकर डीपीसी, बीआरसीसी और जनशिक्षकों को ई-अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य रूप से लगाना है। जुलाई से यह व्यवस्था लागू होगी। निर्देशों के विपरीत यदि काम हुआ तो उसके लिए संबंधित कर्मचारी अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।