MP में फिर शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट: हाईकोर्ट का आदेश, 30 दिनों में अमल के निर्देश

जबलपुर. मध्यप्रदेश में बंद पड़े आरटीओ चेक पोस्ट अब फिर शुरू होंगे। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी चेक पोस्ट पुनः संचालित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें दलील दी गई कि भारी वाहनों की जांच, मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पालन कराने, ओवरलोडिंग रोकने और सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए चेक पोस्ट बेहद जरूरी हैं।

30 जून 2024 के बाद से बंद थे चेक पोस्ट
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 1 जुलाई 2024 से प्रदेशभर के परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिए गए थे। जिसके बाद बिना चेकिंग के ही ओवरलोड वाहन अन्य राज्यों से मप्र में आते हैं जिससे सड़कें खराब होती हैं। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता रजनीश त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने सरकार को दी सख्त चेतावनी
सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन अनिवार्य है अन्यथा अवमानना याचिका दायर कर मामला फिर उठाया जा सकता है। अदालत ने साफ कहा कि न्यायालय में दी गई वचनबद्धताओं का पालन नहीं करना आदेश की अवहेलना माना जाएगा।

वाहनों को रोककर कार्यवाही की जाए
कोर्ट ने आदेश में कहा कि मध्यप्रदेश सीमा से लगे राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जाए। मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पालन कराए तथा ओवरलोडिंग, ऊंचाई और अन्य कमियों वाले वाहनों को रोककर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाए।

सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ा
याचिकाकर्ता रजनीश त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता भानु प्रकाश विश्वकर्मा और जुबिन प्रसाद ने दलील दी कि चेक पोस्ट बंद होने से ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़े हैं जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।

सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं कोर्ट
सुनवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों के जवाबों को अदालत ने संतोषजनक नहीं माना और कहा कि यह पूर्व आदेशों और दिए गए आश्वासनों की अवहेलना जैसा है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए। हालांकि इस फैसले को परिवहन व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है।