MP में खत्म हो रहा 8 सड़कों का 10 साल का OMT अनुबंध: अक्टूबर में सरकार को लौटेंगी 362 किमी लंबी सड़कें, रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को दिए थे रोड

भोपाल। मध्य प्रदेश में सड़कों के संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) मॉडल के तहत निजी कंपनियों को दी गई आठ सड़क परियोजनाओं का 10 साल का कंसेशन पीरियड अक्टूबर में खत्म हो रहा है। इसके बाद करीब 362.58 किमी लंबी सड़कों के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी सरकार के पास वापस आ जाएगी। इन 8 में से 7 परियोजनाओं की अवधि 7 से 9 अक्टूबर 2026 के बीच समाप्त हो रही है, जबकि आगर-सारंगपुर सड़क का अनुबंध जनवरी 2027 में पूरा होगा।

सबसे पहले खलघाट-मनावर सड़क (SH-36) की कंसेशन अवधि 7 अक्टूबर को समाप्त होगी। इसके दो दिन बाद 9 अक्टूबर को बरगवां-विंध्यनगर, बैतूल-परतवाड़ा, दतिया-दिनारा, उदयपुरा-गाडरवाड़ा, खरगोन-बड़वानी और उदयपुरा-सिलवानी सड़क परियोजनाओं की अवधि खत्म हो जाएगी। आगर-सारंगपुर सड़क का कंसेशन पीरियड 8 जनवरी 2027 तक है। इनमें से ज्यादातर सड़क मार्ग अब जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में इन सड़क मार्गों को दोबारा मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। इसके तहत एमपीआरडीसी को इन सड़क मार्गों के लिए नई व्यवस्था करना होगी।

सबसे लंबा मार्ग खरगोन-बड़वानी
आठ परियोजनाओं में सबसे लंबी सड़क खरगोन-बड़वानी है, जिसकी लंबाई 84.60 किमी है। इसके बाद बैतूल-परतवाड़ा सड़क 68.70 किमी, आगर-सारंगपुर 51 किमी और खलघाट-मनावर 42.70 किमी लंबी है। बरगवां-विंध्यनगर मार्ग सबसे छोटा 27.28 किमी है। ओएमटी मॉडल में सड़क का संचालन और नियमित रखरखाव कंसेशनायर के जिम्मे रहता है। इसके बदले कंपनी को तय अवधि तक सड़क से संबंधित अधिकार दिए जाते हैं। अवधि पूरी होने के बाद सड़क को निर्धारित शर्तों के अनुसार सरकार को हस्तांतरित किया जाता है।

10 साल पहले निजी कंपनियों को मिली थीं सड़कें
इनमें अधिकांश परियोजनाओं के समझौते जून 2016 में हुए थे और अगस्त-नवंबर 2016 के दौरान सड़कों का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। 10 साल की अवधि पूरी होने के साथ अब इन सड़कों के अगले चरण के संचालन और रखरखाव को लेकर सरकार को व्यवस्था करनी होगी। आठों परियोजनाओं में अलग-अलग कंपनियों को कंसेशन दिया गया था। इनमें उज्जैन संभाग से लेकर मालवा-निमाड़, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं। इन मार्गों पर रोजाना स्थानीय यातायात के साथ अंतरजिला और अंतरराज्यीय आवागमन भी होता है।

15.16 करोड़ का रखरखाव खर्च
दस्तावेज के अनुसार इन आठ ओएमटी परियोजनाओं में कंसेशनायर द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च की कुल राशि 15.16 करोड़ रुपये है। वहीं अब तक प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि 362.58 करोड़ रुपये दर्ज है। कंसेशन अवधि समाप्त होने के बाद इन मार्गों के रखरखाव, मरम्मत और संचालन की जिम्मेदारी किस व्यवस्था के तहत होगी, यह महत्वपूर्ण होगा।

सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारी
अक्टूबर में एक साथ सात परियोजनाओं की अवधि समाप्त होने से सरकार और सड़क एजेंसियों के सामने इन मार्गों के रखरखाव की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की चुनौती होगी। सड़कों पर यातायात सुचारू बनाए रखने के साथ गड्ढों की मरम्मत, रोड मार्किंग, संकेतक, पुल-पुलियों और अन्य सड़क परिसंपत्तियों का नियमित रखरखाव भी जरूरी होगा। इसके लिए विभाग को इन सड़कों का हस्तांतरण, निरीक्षण और आगामी रखरखाव व्यवस्था समय रहते तय करनी होगी।

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