MP में राज्यसभा का संग्राम : मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर BJP की आपत्ति, विधानसभा में हंगामा, उम्मीदवारी पर संशय!

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर भाजपा की ओर से आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा देखने को मिला। दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर BJP की आपत्ति
जानकारी के अनुसार, भाजपा ने कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना में दर्ज एक मामले का हवाला देते हुए उनके नामांकन पर आपत्ति जताई है। इस आपत्ति के बाद विधानसभा स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।

विधानसभा में मचा सियासी बवाल
मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहे। वहीं भाजपा की ओर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई वरिष्ठ नेता विधानसभा में डटे रहे।

रिटर्निंग कक्ष में दोनों पक्षों आमने-सामने
रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दोनों पक्षों के नेता अपने-अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में दोनों दलों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष के बाहर नारेबाजी और हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा की आपत्ति को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने और अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर कानूनी पेंच
कांग्रेस नेत्री विभा पटेल ने कहा कि जिस लीगल नोटिस का हवाला दिया जा रहा है, उसकी जानकारी मीनाक्षी नटराजन को नहीं थी। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अदालत में कोई लीगल नोटिस या याचिका दायर की है और उसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को नहीं है, तो उसे नामांकन पत्र में कैसे दर्ज किया जा सकता है। भाजपा अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, यदि जांच के दौरान निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र में कोई तथ्यात्मक त्रुटि या नियमों का उल्लंघन मिलता है तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त भी किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय निर्वाचन अधिकारी की जांच और कानूनी परीक्षण के बाद ही सामने आएगा।

निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर टिकी नजरें
फिलहाल दोनों राजनीतिक दल अपने-अपने लीगल एडवाइजर्स के साथ विधानसभा में मौजूद हैं और सभी की नजरें निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में इस पूरे विवाद से पर्दा उठ सकता है।