एमपी में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 16 सदस्यीय समिति गठित: समिति उत्पादन, क्लस्टर, भंडारण और बुनियादी ढांचे की करेगी निगरानी

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य सरकार ने 16 सदस्यीय राज्य संचालन समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 18 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया। समिति के अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे, जबकि किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में प्रदेश के विभिन्न संबंधित विभागों और कृषि क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के प्रतिनिधि शामिल
राज्य संचालन समिति में सहकारिता, उद्यानिकी, वित्त और खाद्य विभाग के प्रतिनिधियों के साथ जबलपुर और ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा नाबार्ड और केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा होंगे। दलहन उत्पादन से जुड़े एफपीओ और सहकारी संस्थाओं के दो प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि भी समिति में सदस्य के रूप में रहेगा।

दलहन कार्ययोजना को देगी अंतिम रूप
राज्य संचालन समिति प्रदेश की दलहन कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के साथ ही मिशन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और जिलों की पहचान करेगी। समिति द्वारा दलहन उत्पादन वाले क्लस्टरों को चिन्हित कर वहां उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक रणनीति तैयार की जाएगी। समिति की जिम्मेदारी मिशन की प्रगति और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) की नियमित निगरानी करना भी होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार को मिशन की प्रगति से संबंधित नियमित रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

भंडारण और बुनियादी ढांचे पर भी निगरानी
दलहन उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसल के भंडारण और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास पर भी सरकार का फोकस रहेगा। समिति दलहन से संबंधित भंडारण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए किए जाने वाले वित्तीय आवंटन की भी निगरानी करेगी। राज्य संचालन समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के साथ ही समिति तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गई है। सरकार के इस कदम को मध्यप्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, किसानों को बेहतर बाजार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रदेश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।