प्रमोशन में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में 28-29 अक्टूबर को सुनवाई: पदोन्नति के नए नियमों के विरोध में कर्मचारी कोर्ट पहुंचे थे; HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। फाइल फोटो।
MP-CG डेस्क: कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को होगी। MP सरकार सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों की पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संयुक्त रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अब तक किस वर्ग को कितना आरक्षण मिला है और कितना बाकी है।
कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी
बता दें कि 16 अक्टूबर को मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर पदोन्नति मामले में आरक्षण के लिए अंतरिम राहत देने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट से आग्रह किया गया था कि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि सरकार पहले पदोन्नति से जुड़े आंकड़े कोर्ट में पेश करे। इसके बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी।
पदोन्नति के नए नियमों के विरोध में कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंचे
गौरतलब है कि मोहन कैबिनेट ने 17 जून को मप्र लोक सेवा प्रमोशन नियम 2025 को मंजूरी दी थी। पदोन्नति के नए नियमों के विरोध में कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तभी से सभी 54 विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है।