एमपी प्रमोशन आरक्षण मामला : मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को, सरकार ने दिया महाधिवक्ता की अनुपलब्धता का हवाला

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए अगली तारीख देने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

सरकार की ओर से सुनवाई आगे बढ़ाने अनुरोध
सुनवाई की शुरुआत में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह स्वयं सरकार का पक्ष रखना चाहते हैं। चूंकि वह इस समय जबलपुर से बाहर थे और समय पर न्यायालय नहीं पहुंच सके इसलिए सरकार ने सुनवाई आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। सरकार ने अदालत को स्पष्ट किया कि वह इस दिन मामले के गुण दोष पर कोई बहस नहीं कर रही है और विस्तृत पक्ष महाधिवक्ता अगली सुनवाई में स्वयं प्रस्तुत करेंगे।

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 13 जुलाई को की निर्धारित
सरकार के अनुरोध के बाद मामले में अजाक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। वहीं सामान्य वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने भी अदालत में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। दोनों पक्षों की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित कर दी।