फार्मेसी काउंसिल : निजी विश्वविद्यालयों से फार्मेसी के छात्रों का रजिस्ट्रेशन अटका, 35 में से महज 16 ने उपलब्ध कराया डेटा

MP-CG डेस्क: प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की लापरवाही से डी फार्मेसी छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। फार्मेसी कोर्स संचालित करने वाली 35 निजी यूनिवर्सिटियों में से केवल 16 विश्वविद्यालयों ने ही छात्रों का डेटा फार्मेसी काउंसिल मध्यप्रदेश को भेजा है। काउंसिल द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद निजी विश्वविद्यालयों पर कोई असर नहीं पड़ा है। काउंसिल ने डेटा न भेजने वाली यूनिवर्सिटियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। साथ ही इनकी शिकायत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई)नई दिल्ली में भी दर्ज कराई जाएगी।

काउंसिल ने मांगा 2017 से 2025 तक के छात्रों का डाटा
दरअसल, फार्मेसी काउंसिल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से वर्ष 2017 से 2025 तक डी फार्मेसी कोर्स पूर्ण करने वाले छात्रों की जानकारी 22 सितंबर तक मांगी थी। इसका उद्देश्य छात्रों के पंजीयन को नियमित करना था ताकि उत्तीर्ण फार्मासिस्टों को प्रमाणन प्राप्त हो सके। निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद अधिकांश विश्वविद्यालयों ने न तो जवाब दिया और न ही डेटा अपलोड किया। बार-बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी कई निजी संस्थान टालमटोल करते रहे। वहीं प्रदेश की छह से सात शासकीय यूनिवर्सिटियों में लगभग 80 प्रतिशत छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा चुका है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में रोड़ा विश्वविद्यालयों की मनमानी
काउंसिल अधिकारियों के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी के दो प्रमुख कारण हैं। कई विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रों की जानकारी फार्मेसी काउंसिल को उपलब्ध नहीं कराई है। दूसरा, जिन छात्रों ने स्वयं ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उनमें से कई ने गलत या अधूरी जानकारी दर्ज की है। इस कारण उनके आवेदन अटक गए हैं। कई बार आवेदन करने पर सिस्टम भी बार-बार हैंग हो रहा है। स्थिति को देखते हुए काउंसिल में एक अलग विंडो बनाई गई है, जो छात्रों को उनके आवेदन में हुई त्रुटियों की जानकारी दे रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालयों की लचर कार्यप्रणाली के चलते समग्र प्रक्रिया सुचारू नहीं हो पा रही है।

दोषी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई तय
फार्मेसी काउंसिल का कहना है कि छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डेटा न भेजने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। ऐसे विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट यूजीसी और पीसीआई को भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित विश्वविद्यालयों की मान्यता की समीक्षा भी कराई जाएगी।