नई योजना में ऊर्जा विभाग ने दी बड़ी राहत: MP की बिजली कंपनियों के 6500 से अधिक संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, अक्टूबर से पहले होगी ऑनलाइन परीक्षा

भोपाल। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में वर्षों से संविदा पर कार्यरत 6500 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऊर्जा विभाग ने उन्हें नियमित नियुक्ति का अवसर देने के लिए "संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना 2026" लागू कर दी है। योजना के तहत पात्र संविदा कर्मचारियों की ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर से पहले आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले कर्मचारियों को उनकी संविदा सेवा के आधार पर बोनस अंक भी मिलेंगे, जिनके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार होगी।

नई योजना में ऊर्जा विभाग ने दी बड़ी राहत
ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, योजना का लाभ एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्य क्षेत्र, पर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों तथा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के संविदा कर्मचारियों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। योजना के तहत लाइन अटेंडेंट, टेस्टिंग अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित अन्य समकक्ष पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारी नियमित पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

पात्र कर्मचारियों की ऑनलाइन होगी परीक्षा
इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी ने योजना लागू होने की तिथि तक संबंधित कंपनी में कम से कम दो वर्ष की संविदा सेवा पूरी की हो। यदि दो अनुबंधों के बीच अंतराल रहा है तो उसे सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा, लेकिन उस अवधि को अनुभव में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुभव प्रमाण-पत्र कार्यपालन अभियंता या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। नियमित नियुक्ति के लिए सभी पात्र कर्मचारियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी।
परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ संविदा सेवा अवधि के आधार पर बोनस अंक जोड़े जाएंगे। इन्हीं दोनों के आधार पर श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। भर्ती केवल उन्हीं पदों पर होगी, जिनके समकक्ष नियमित रिक्त पद उपलब्ध होंगे। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमों के अनुरूप की जाएंगी। संविदा कर्मचारियों को आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारी इस अवसर से वंचित न रहें।

नियमित पद पर चयन होने पर देना होगा इस्तीफा
योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई संविदा कर्मचारी नियमित पद पर चयनित होता है तो उसे पहले संविदा पद से त्यागपत्र देना होगा। इसके लिए सामान्यतः लागू एक माह की नोटिस अवधि को शिथिल किया गया है। त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद उसकी संविदा सेवा समाप्त मानी जाएगी और भविष्य में वह उसी संविदा सेवा के आधार पर वरिष्ठता, पदोन्नति या किसी अन्य सेवा लाभ का दावा नहीं कर सकेगा। ऊर्जा विभाग ने योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रबंध संचालकों को सौंपी है।
विभाग का मानना है कि इससे लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को पारदर्शी प्रक्रिया से नियमित सेवा में आने का मौका मिलेगा और बिजली कंपनियों में अनुभवी मानव संसाधन को स्थायित्व भी प्राप्त होगा। अक्टूबर से पहले प्रस्तावित परीक्षा के बाद नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।