मप्र में वनरक्षक भर्ती पर विवाद: 30 हजार स्थाई कर्मचारियों को लाभ नहीं, कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष परिहार ने कहा- ये घोर उपेक्षा

भोपाल। राज्य में कोई तीस हजार ऐसे स्थाई कर्मचारी हैं, जिन्हें नियमित सेवकों की भांति सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मप्र स्थाई कर्मी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार ने बताया कि शासन द्वारा विभाग में 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मियों को वनरक्षक के पद पर भरती में 50 फीसदी आरक्षण या 50 फीसदी अंकों की छूट देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन वर्षों से कार्यरत स्थाई कर्मी सुरक्षा श्रमिकों को उक्त लाभ देने से वंचित रखा गया है जो न्याय संगत नहीं है। यह निर्णय प्रदेश के स्थाई कर्मी एवं सुरक्षा श्रमिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उक्त निर्णय पारित कर प्रदेश के वर्षों से कार्यरत स्थाई कर्मी एवं सुरक्षा श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात किया गया है।

परिहार ने बताया कि विभाग में लगभग 20 से 25 वर्षों की लगातार सुरक्षा श्रमिकों एवं स्थाई कर्मियों द्वारा जिस प्रकार से वन एवं वन्य प्राणियों के बीच रहकर उनकी सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है इस भर्ती नियम में इनको शामिल न कर उनके अनुभव को नजर अंदाज किया जाना वन एवं वन्य प्राणियों के हित में नहीं है। श्री परिहार ने विभाग प्रमुख एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को पत्र लिखकर उक्त स्थिति से अवगत कराते हुए मांग की है कि बरसों से कार्यरत सुरक्षा श्रमिक स्थाई कर्मियों की योग्यता एवं अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए संविदा कर्मियों के समान वनरक्षक भर्ती में सुरक्षा श्रमिक एवं स्थाई कर्मियों को भी लाभ दिया जाए। उक्त आदेश के लाभ से वंचित हजारों स्थाई कर्मी एवं सुरक्षा श्रमिकों में भारी असंतोष व्याप्त है एवं अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर एवं चिंतित हैं।