अब घरों से नहीं, पंचायत भवन से ही काम करेंगे सरपंच-सचिव व रोजगार सहायक: लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई; कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को दिए निर्देश

भोपाल। गांवों में पंचायत भवन बनने के बाद भी यदि सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपने घरों से पंचायत कार्यालय चला रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। प्रदेश की जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, वहां सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को अनिवार्य रूप से पंचायत भवन में बैठकर काम करना होगा।

पंचायत कार्यालय के रिकॉर्ड, फर्नीचर, टीवी, कंप्यूटर और अन्य सरकारी सामग्री भी घरों में नहीं रखी जा सकेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जांच में सामने आई थीं कमियां
विभाग ने यह कदम प्रशासनिक समीक्षा और फील्ड निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों के बाद उठाया है। जांच में यह बात सामने आई थी कि कुछ पंचायतों में कार्यालय का नियमित संचालन नहीं हो रहा है। कहीं पंचायत कार्यालय निजी आवासों से चलाए जा रहे हैं, तो कहीं सरकारी रिकॉर्ड और जरूरी सामग्री पंचायत भवन की बजाय घरों में सुरक्षित रखी जा रही है। विभाग ने इस व्यवस्था को प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर और आपत्तिजनक माना है।

कार्यालयों के संचालन के लिए स्पष्ट निर्देश

• अनिवार्य उपस्थिति: जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां कार्यालय का संचालन उसी भवन से होगा। सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को पंचायत भवन में बैठकर ग्रामीणों के काम निपटाने होंगे। निवास स्थान से पंचायत कार्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
• सामग्री की सुरक्षा: पंचायत के जरूरी दस्तावेज, फर्नीचर, टीवी, कंप्यूटर और दूसरी सरकारी सामग्री पंचायत भवन में ही सुरक्षित रखी जाएगी।
• अपूर्ण भवनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था: जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, वहां भी कार्यालय बंद रखने की छूट नहीं होगी। ऐसी पंचायतों में सामुदायिक भवन या बहुउद्देशीय भवन से कार्यालय का नियमित संचालन करना होगा।

औचक निरीक्षण के निर्देश
विभाग ने जनपद और जिला स्तर के अधिकारियों को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान यह जांचा जाएगा कि पंचायत कार्यालय नियमित रूप से खुल रहा है या नहीं, कर्मचारी निर्धारित समय पर मौजूद हैं और सरकारी रिकॉर्ड पंचायत भवन में ही संधारित हो रहे हैं या नहीं। यदि पंचायत कार्यालय नियमित रूप से संचालित नहीं होता है या पंचायत सचिव और रोजगार सहायक बिना अनुमति अनुपस्थित मिलते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

25 दिसंबर को 2472 नए पंचायत भवनों का लोकार्पण
प्रदेश में ढांचागत विकास को मजबूती देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को 2472 नए पंचायत भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। पंचायत भवनों के पारंपरिक डिजाइन में बदलाव कर अब इन्हें दो मंजिला बनाया गया है, जिसके लिए प्रति भवन 37.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग ने 25 लाख से 48 लाख रुपए तक की लागत से 3700 से अधिक सामुदायिक भवन भी तैयार कराए हैं।

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