धान मिलिंग में देरी पर भड़के दिग्विजय सिंह: CM मोहन यादव को पत्र लिख मांगा समाधान; बोले- अब तक केवल 14.49 लाख MT धान की मिलिंग
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मध्य प्रदेश में धान की मिलिंग में देरी को लेकर दिग्विजय सिंह ने CM मोहन यादव को पत्र लिखा।
भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में उपार्जित धान की मिलिंग में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने किसानों, राइस मिलर्स और राज्य शासन को संभावित आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए उपार्जित धान को जल्द मिलर्स को मिलिंग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश देने का आग्रह किया है। यह मुद्दा वर्ष 2025-26 में उपार्जित धान की बड़ी मात्रा की मिलिंग लंबित होने से जुड़ा है।
51.54 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उपार्जन
दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को जिला कांग्रेस कमेटी रीवा (ग्रामीण) के अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा का पत्र भी भेजा है। पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश में किसानों से करीब '51.54 लाख मीट्रिक टन' धान का उपार्जन किया गया।
बताया गया है कि उपार्जन केंद्रों से धान सीधे मिलर्स को देने के बजाय बड़ी मात्रा में इसका भंडारण वेयरहाउस और खुले स्थानों पर किया गया।
36.99 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग बाकी
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब तक केवल '14.49 लाख मीट्रिक टन धान' की मिलिंग हो सकी है, जबकि लगभग '36.99 लाख मीट्रिक टन धान' मिलिंग के लिए शेष बताया गया है। मिलिंग में और देरी होने पर धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक चावल की उपलब्धता पर भी असर पड़ने की बात कही गई है।
परिवहन पर पहले ही खर्च हुए करीब 475 करोड़ रुपये
राजेन्द्र शर्मा के पत्र के अनुसार, धान को वेयरहाउस से मिलर्स तक पहुंचाने के लिए पूर्व में शासन की ओर से करीब '95 रुपये प्रति क्विंटल' की दर से परिवहन व्यय वहन किया गया। इस पर करीब '475 करोड़ रुपये' खर्च होने का अनुमान बताया गया है। यदि धान का दोबारा परिवहन करना पड़ा तो शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की आशंका जताई गई है।
दिग्विजय सिंह ने जल्द समाधान की मांग की
दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से किसानों, मिलर्स और शासन के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए मामले का तत्काल निराकरण करने का आग्रह किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उपार्जित धान जल्द मिलर्स को मिलिंग के लिए उपलब्ध कराने के समुचित निर्देश देने की मांग की है।
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