एमपी में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद गरमाई सियासत: सासंद विवेक तन्खा ने मोहन सरकार की पैरवी पर उठाए सवाल, मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया
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एमपी में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद गरमाई सियासत
जबलपुर। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने भाजपा सरकार की कानूनी पैरवी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के फैसले का बचाव करने के लिए अदालत में पर्याप्त और ठोस आंकड़े पेश किए जाने चाहिए थे। वहीं, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर OBC वर्ग के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है।
तन्खा बोले- पर्याप्त आंकड़े पेश होते तो फैसला अलग हो सकता था
शनिवार को जबलपुर पहुंचे विवेक तन्खा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि OBC आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लाया गया था, लेकिन अदालत में उसका बचाव करने की जिम्मेदारी बाद में सत्ता में आई भाजपा सरकार की थी।
तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत मानी गई है। इससे आगे जाने के लिए असाधारण परिस्थितियों को ठोस और मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर साबित करना जरूरी होता है।
सरकार हाईकोर्ट में पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत करने में असफल
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाई। यदि जरूरी तथ्य और आंकड़े अदालत के सामने रखे जाते, तो संभव है कि फैसला अलग होता। उन्होंने यह भी कहा कि अब सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का विकल्प है।
आरक्षण कानून का बचाव करना सरकार की जिम्मेदारी
विवेक तन्खा ने कहा कि राजनीतिक दल आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन दे सकते हैं और कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन कानून का बचाव करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उनके मुताबिक, सरकार के पास संबंधित नीतियों और आंकड़ों तक पहुंच होती है। यदि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, तो उसे सभी आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों के साथ मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए।
राकेश सिंह का पलटवार- कांग्रेस ने OBC के साथ किया धोखा
दूसरी ओर, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने OBC आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरक्षण के नाम पर OBC वर्ग के साथ धोखा किया है। राकेश सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लाए गए विधेयक को लेकर कमियों का उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार, जल्दबाजी में विधेयक लाए जाने और उसमें मौजूद कमियों के कारण मौजूदा स्थिति बनी है।
मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का प्रयास सभी वर्गों के साथ न्याय सुनिश्चित करना है।
कानूनी लड़ाई के साथ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज
OBC आरक्षण के मुद्दे पर एक ओर विवेक तन्खा ने भाजपा सरकार की कानूनी पैरवी और अदालत में प्रस्तुत आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर राकेश सिंह ने इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे की कानूनी कार्रवाई और सरकार की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों पर नजर रहेगी। आरक्षण के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
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विवक तन्खा , सांसद
राकेश सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री

