मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर घमासान: ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट में SLP और विशेष सत्र बुलाने की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस जहां भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं ओबीसी समाज के लिए काम करने वाले संगठन भी आरक्षण की रक्षा और लंबित नियुक्तियों की मांग को लेकर सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य कमलेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर, भोपाल को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए तत्काल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सरकार की कार्ययोजना सार्वजनिक करने और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की मांग
कमलेंद्र सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए तत्काल कानूनी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण से जुड़े मामले में सरकार को अपनी आगामी रणनीति और कार्ययोजना स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों को स्थिति की जानकारी मिल सके। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग भी की गई है।

लंबित 13 प्रतिशत पदों की भर्तीवार सूची जारी करने की मांग
ओबीसी महासभा ने लंबित 13 प्रतिशत होल्ड पदों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में इन पदों की भर्तीवार सूची सार्वजनिक करने और प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए न्यायालय से अंतरिम राहत मांगने की बात कही गई है। इसके अलावा महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी रखी गई है।

आरक्षण के समर्थन में प्रमाणिक आंकड़े पेश करने की मांग
ज्ञापन में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में प्रमाणिक आंकड़े प्रस्तुत करने और कानूनी पक्ष को मजबूती से रखने की मांग की गई है। कमलेंद्र सिंह ने आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में पहल करने की बात भी उठाई। साथ ही केंद्र सरकार की भूमिका स्पष्ट करने और मुख्य सचिव के माध्यम से समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने की मांग की गई है, ताकि आरक्षण और लंबित नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों पर आगे की कार्रवाई तय हो सके।

आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट रुख की अपेक्षा
ओबीसी महासभा ने ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से आरक्षण के मामले में स्पष्ट रुख अपनाने और प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। संगठन का जोर कानूनी कार्रवाई, लंबित पदों की स्थिति सार्वजनिक करने और समयबद्ध समाधान की दिशा में कार्ययोजना तैयार करने पर है।

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