चैत्र नवरात्र से शुरू हुआ राजनीतिक नियुक्तियों का दौर: जयभान सिंह पवैया बने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष
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जयभान सिंह पवैया, फाइल फोटो।
भोपाल में चैत्र नवरात्र के पहले दिन से प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही आयोग में अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं, जिससे लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है।
जयभान सिंह पवैया को मिली बड़ी जिम्मेदारी
प्रदेश सरकार ने ग्वालियर के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। लंबे समय बाद पार्टी ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केके सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
वीरेंद्र कुमार बने सदस्य सचिव
विधानसभा के सेवानिवृत्त अपर सचिव वीरेंद्र कुमार को राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव बनाया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी।

संविधान के तहत हुआ आयोग का गठन
राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 के तहत किया गया है। वित्त विभाग ने आयोग के कार्यों और जिम्मेदारियों को भी अधिसूचित कर दिया है।
पंचायत और निकायों के लिए करेगा सिफारिश
यह आयोग राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर, शुल्क और अन्य राजस्व के पंचायतों और नगरीय निकायों के बीच बंटवारे को लेकर सिफारिश करेगा। साथ ही अनुदान राशि और वित्तीय सहायता के वितरण का आधार भी तय करेगा।
आयोग का मुख्य काम पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करना और सुधार के सुझाव देना होगा। इसके अलावा स्टांप शुल्क, पेट्रोलियम कर, ऋण भुगतान, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं से जुड़े खर्चों के संतुलन पर भी आयोग अपनी सिफारिश देगा।
31 अक्टूबर 2026 तक देगा रिपोर्ट
आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अक्टूबर 2026 तक कार्य करेंगे। इस दौरान वे 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिश राज्यपाल को सौंपेंगे।
निगम-मंडलों में नियुक्तियों के संकेत
इस नियुक्ति के साथ ही प्रदेश में निगम-मंडलों और अन्य संस्थाओं में भी जल्द नियुक्तियां होने के संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय से खाली पड़े पदों पर अब सरकार सक्रिय होती नजर आ रही है।

