नीमच में निजी स्कूलों की मनमानी: महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हो रहे पालक, प्रशासन से जांच की मांग

नीमच। जिले के कुकड़ेश्वर नगर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों द्वारा महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें अनिवार्य कराए जाने का मामला चर्चा में है। पालकों का आरोप है कि शासन के दिशा-निर्देशों के बावजूद उन्हें निर्धारित पाठ्यक्रम के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

अभिभावकों के अनुसार, नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की किताबों पर ही करीब 2,000 से 3,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा कॉपियां, यूनिफॉर्म, री-एडमिशन फीस और परिवहन शुल्क जैसी अन्य मदों का खर्च अलग से वहन करना पड़ रहा है, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है।

कमीशन के खेल के आरोप
स्थानीय पालकों का आरोप है कि कुछ निजी स्कूल निर्धारित पाठ्यक्रम के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लागू कर रहे हैं। उनका दावा है कि इन पुस्तकों की बिक्री पर स्कूलों को कमीशन मिलने की बात सामने आती रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। कुछ अभिभावकों का यह भी कहना है कि एमपी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा अतिरिक्त पुस्तकें खरीदने के लिए भी कहा जाता है, जिससे शिक्षा का खर्च और बढ़ जाता है।

शिकायत करने से भी कतरा रहे अभिभावक
कई पालकों ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए वे खुलकर शिकायत करने से बचते हैं। उनका कहना है कि शिकायत करने पर बच्चों या परिवार को प्रताड़ित किए जाने का डर बना रहता है।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग
पीड़ित पालकों ने जिला प्रशासन से निजी स्कूलों के बुक कैटलॉग की जांच कराने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से भी इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है।

अधिकारियों ने दिया जांच का आश्वासन
जिला शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या मुंदड़ा ने कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए जाएंगे। वहीं एसडीएम मनासा किरण आंजना ने भी शिक्षा विभाग से मामले की जांच कराने की बात कही। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुणेचा ने बताया कि एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में केवल निर्धारित पाठ्यक्रम ही संचालित किया जाना चाहिए। यदि किसी विद्यालय में नियमों के विपरीत अन्य पुस्तकें अनिवार्य कराई जा रही हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।