सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बसों को दिखाई हरी झंडी: भोपाल समेत 7 शहरों में इंटरसिटी-इंट्रासिटी बस सेवा, ₹2 प्रति किमी के आधार पर किराया

भोपाल। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी नियंत्रण में बस सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 7 शहरों के लिए इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 5 एजेंडा तैयार किए गए हैं। इनमें पहला एजेंडा क्लीन ट्रांसपोर्ट है। उन्होंने कहा कि देश के एयर पॉल्यूशन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की करीब 40% हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा, "एयर पॉल्यूशन के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं।"

गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में एयर पॉल्यूशन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बसों में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। उन्होंने पटवर्धन से कंपनी वालों को बसों में सुधार करने के लिए कहने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं हुआ तो वे जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्ती करते हैं, उसी तरह कंपनी के क्षत्रपों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहले साल प्रदेशभर में 1,500 बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सेवा के जरिए शहरों के साथ गांवों को भी जोड़ा जाएगा और 75% ग्राम पंचायतों तक बस कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी।

गडकरी ने कहा कि गरीबों को एसी बसों में बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डीजल बसों की तुलना में इन बसों का टिकट किराया 30% कम होना चाहिए।

नितिन गडकरी बोले- 40% एयर पॉल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पब्लिक ट्रांसुपोर्ट को बेहतर बनाना सरकार का विजन है। देश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारने के लिए 5 एजेंडा तैयार- पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश के एयर पॉल्यूशन में करीब 40% हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, जिसकी जिम्मेदारी वे लेते हैं। गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रदूषण की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की है और प्रदूषण कम करना सरकार का लक्ष्य है।

हेमंत खंडेलवाल- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से गांव-शहर की कनेक्टिवटी मजबूत होगी
प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सेवा कार्य के रूप में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। इस सेवा का उद्देश्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया है, जिससे परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के माध्यम से प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भी शहरों से जोड़ा जाएगा। इससे किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं और अन्य नागरिक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यह बस सेवा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन को आसान बनाने के साथ दोनों क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लोकपथ ऐप पर मिलेगी बसों की समय-सारणी
मध्यप्रदेश लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश कनेक्टिविटी, मोबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण के साथ सुगम यातायात सुविधाएं देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने प्रदेश में परिवहन सुविधा के विस्तार को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सर्वसुविधायुक्त बसें प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात हैं। लोक निर्माण विभाग सभी विभागों के साथ समन्वय कर काम कर रहा है। सड़कों के गड्ढों की जानकारी और सुधार के लिए विभाग ने लोकपथ ऐप शुरू किया है, जो नागरिकों के लिए स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर बन चुका है। अब इस ऐप पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की बसों की समय-सारणी भी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में चल रहे हाईवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। साथ ही शहपुरा टोल नाके को अस्थायी रूप से बंद करने की मंजूरी दी गई है।

सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने एमपी के लिए कुछ नहीं किया। बस सेवा कांग्रेस के समय शुरू हुई लेकिन इसे धीरे-धीरे बंद कर दिया गया। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि वे बिना मतलब के ‘हाय रे यार’ कह रहे हैं।

मुख्यमंत्री परिवहन सेवा की शुरूआत परिवहन क्षेत्र में मील का पत्थर
परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा परिवहन सेवा 21 साल पहले बंद हुई थी जो आज फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री परिवहन सेवा की शुरूआत परिवहन क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। बस मालिकों के हितों के साथ कोई टकराव नहीं होगा और व्यवस्था आगे भी सुचारू रूप से चलती रहेगी।

PWD मंत्री बोले- कनेक्टिविटी की बड़ी पहल
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पहले सरकारी बसों का मतलब मजबूरी में यात्रा करना होता था। उन्होंने कहा कि हम खुद भी इन बसों में बैठकर सफर कर चुके हैं। अब सरकारी बस सेवा की शुरुआत प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बड़ी पहल है।

351 बसों में 180 इलेक्ट्रिक
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत संचालित होने वाली 351 बसों में 180 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इनमें पीएम सुगम सेवा के तहत प्रदेश को मिली ई-बसें भी शामिल हैं। इसके अलावा कई कंपनियों की आधुनिक सुविधाओं से लैस बसों को भी सेवा में शामिल किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया गया है।

गांव से शहरों तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी
सरकार के मुताबिक, इस नई परिवहन सेवा का उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बस कनेक्टिविटी को मजबूत करने की योजना है। सरकार ने प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों तक आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अधिक विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है।

मंच पर मौजूद रहे कई मंत्री और नेता
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप, राज्यमंत्री कृष्णा गौर और अन्य मंत्री व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

भोपाल-इंदौर समेत 7 शहरों में बसें चलेंगी
प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को चलाया जाएगा। इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड शामिल हैं। शुरुआती चरण में इंदौर में 145 बसें (50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी), भोपाल में 106 बसें (23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी), जबलपुर में 67 बसें (14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी), रीवा में 18 इंटरसिटी बसें, देवास में 10 इंटरसिटी बसें, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

हर साल बढ़ाई जाएंगी बसें
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15 हजार से अधिक बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले वर्ष इस योजना के तहत लगभग 1500 बसों के संचालन की शुरुआत होगी। इसके बाद प्रतिवर्ष लगभग 2500 से 3000 बसें बढ़ाई जाएंगी। इस सेवा के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बसें आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह अनुकूल होंगी।

हर बस में 7 सीसीटीवी और पैनिक बटन
यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत हर बस में सात सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल-टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। बसों की लोकेशन, संचालन और समयबद्धता की निगरानी 'इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम' के जरिए की जाएगी। इसके लिए 'मप्र यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' और उसकी सात सहायक कंपनियों द्वारा कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है। इस पूरी सेवा का संचालन पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडल के जरिए निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी से किया जाएगा।

नई सुगम बस सेवा एक नजर में

• शुरुआत: 25 सितंबर, भोपाल से
• कुल चिन्हित रूट: 1,036
• इंट्रासिटी रूट: 150
• इंटरसिटी रूट: 450
• इंटरस्टेट रूट: 436
• मौजूदा बसें: 96 पीएम ई-बस + 120 इंटरसिटी बसें
• वर्ष 2031 का लक्ष्य: 15,000 बसों का संचालन
• संचालन मॉडल: सरकारी निगरानी और निजी ऑपरेटरों की भागीदारी वाला पीपीपी मॉडल

उल्लेखनीय है कि राज्य परिवहन निगम वर्ष 2004-05 में बंद हो गया था, जिसके बाद अब सार्वजनिक बस सेवा नए स्वरूप में वापसी कर रही है।

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