मप्र सरकार का बजट : इस बार 4.65 लाख करोड़ का हो सकता है बजट, क्या-क्या मिलेगी सौगात?

भोपाल। डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। यह मप्र सरकार का पहला पेपरलेस बजट होगा। जगदीश देवड़ा लगातार छठी वार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट में आने वाले साल में सरकार की प्राथमिकताएं और नई योजनाएं सामने आएंगी। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि बजट में कृषि, उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इस बार मप्र का बजट 4.65 लाख करोड़ के आस-पास होने का अनुमान है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस साल बजट में करीब 10 प्रतिशत वृद्धि होने के आसार हैं। बजट में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है।

मप्र सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है
अधिकारियों का कहना है कि मप्र सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है, इसलिए बजट में इसकी झलक नजर आएगी। सरकार बजट में किसानों के लिए कई नई घोषणाएं कर सकती है। सरकार औद्योगिक विकास पर लगातार जोर दे रही है। इसलिए उद्योगों के लिए बजट में नए प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। बजट में शहरी और ग्रामीण विकास के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट में नई घोषणाएं की जा सकती हैं।

पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश सरकार के बजट में वृद्धि

वितीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 4.21 लाख करोड़, पिछले बजट से 16 प्रतिशत ज्यादा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट 3.65 लाख करोड़, पिछले बजट से 15 प्रतिशत ज्यादा

वितीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 3.14 लाख करोड़, पिछले बजट से 13 प्रतिशत ज्यादा

पिछले वर्षों में मप्र सरकार का बजट

बजट में ये प्रावधान किए जा सकते हैं...

• लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में 22 हजार करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया जा सकता है।
• किसानों को गेहूं, धान और मिलेटस पर बोनस के लिए राशि रखी जाएगी।
• भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी एवं शाजापुर में पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा हो सकती है।
• पीएम जनमन में आदिवासियों के विकास के लिए बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए बड़ा वित्तीय प्रावधान ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बजट में रखा जाएगा।
• प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं।

चार साल में 1.80 लाख करोड़ रुपए बढ़ा बजट
मप्र सरकार के बजट में साल-दर-साल बढ़ोतरी हो रही है। पिछले चार वर्षों में बजट में 1.80 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 22021-22 में 2.41 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 4.21 लाख करोड़ का था।

शौर्य संकल्प योजना की घोषणा संभव
सरकार बजट में 'शौर्य संकल्प योजना' की घोषणा कर सकती है। योजना के तहत हर साल 5 हजार ओबीसी छात्रों को सशस्त्र बलों और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती कराने के लिए संभाग स्तर पर शारीरिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सिंहस्थ के लिए बड़ी राशि का प्रावधान

उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होगा। सिहंस्थ का आयोजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकता में हैं। सरकार जोर-शोर से इसकी तैयारियों में जुटी है। बजट में सिंहस्थ के निर्माण कार्यों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया जाएगा।

कर्मचारियों को मिल सकता है 3 प्रतिशत डीए का तोहफा
प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिया जा रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों से तीन प्रतिशत कम है। बजट में कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। कर्मचारी लंबे समय से डीए में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार अपने 10 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनरों के उपचार के लिए बजट में स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा कर सकती है। योजना अंशदायी, कैशलेस होगी और इसमें गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम 35 लाख रुपए तक की सुविधा रहेगी।