MP में सरकारी कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा: युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण, 6940 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी; मोहन कैबिनेट में हुए बड़े फैसले

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, युवाओं के भविष्य और कर्मचारियों के हित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जहां हजारों करोड़ के निवेश प्रस्तावों और निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई, वहीं ओबीसी युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

कर्मचारियों के लिए राहत: 3% बढ़ा महंगाई भत्ता
कैबिनेट ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी और महंगाई का असर कुछ हद तक कम होगा।

युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प’ योजना

सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए “शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026” शुरू करने का फैसला किया है।

• हर साल 4 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा
• प्रशिक्षण 40 से 45 दिन का आवासीय होगा
• संभाग स्तर पर 10 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे
• प्रशिक्षण के दौरान युवकों को ₹1000 और युवतियों को ₹1200 की शिष्यवृत्ति दी जाएगी
• इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करना है।

बड़े निवेश और विकास कार्यों को मंजूरी
कैबिनेट में 6940 करोड़ रुपए की निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जयपुर में आयोजित निवेश चर्चा के दौरान 5055 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर प्रमुख रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान पर जोर
प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपए की लागत से “जल गंगा संवर्धन अभियान” चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन करना है।

शिक्षकों और बच्चों के लिए भी अहम फैसले

• दिव्यांग बच्चों के संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय ₹9000 से बढ़ाकर ₹18000 किया गया
• कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार राशि ₹8 से बढ़ाकर ₹12 प्रतिदिन कर दी गई

AI मिशन को मंजूरी

कृषि, पोषण और आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य स्तर पर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन को मंजूरी दी गई है। इससे तकनीक के जरिए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

विकास और जनकल्याण पर फोकस
कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा की गई। सरकार का मुख्य फोकस युवाओं को अवसर देना, किसानों और गरीब वर्ग का उत्थान करना और प्रदेश में निवेश बढ़ाना है।