MP के तीन सेक्टर्स में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी : कैबिनेट मीटिंग में दो पावर प्लांट को मंजूरी, हर पंचायत में मां के नाम की बगिया बनेगी

MP-CG डेस्क। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने को मंजूरी दी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह सेवा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तीन सेक्टरों में चलेगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खजुराहो, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली यह सर्विस राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। MP टूरिज्म में एविएशन लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

तीन सेक्टर्स में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी
कैबिनेट फैसले के मुताबिक, प्रदेश के तीन सेक्टर्स में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी। ये इस तरह हैं...

पहला सेक्टर: इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर और भोपाल-जबलपुर को जोड़ेगा। 
दूसरा सेक्टर : भोपाल से पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, ओरछा और कूनो तक जाएगा। 
तीसरा सेक्टर : में जबलपुर, कान्हा, बांधवगढ़, खजुराहो, रीवा और अमरकंटक शामिल होंगे। इसका मकसद धार्मिक स्थलों, नेशनल पार्क्स और प्रमुख शहरों के बीच किफायती हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना है। सरकार का दावा है कि इससे टूरिज्म सेक्टर में रोजगार और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे।

पावर प्लस स्टेट मिशन के तहत दो बड़े प्रोजेक्ट
कैबिनेट ने एनर्जी सेेक्टर में भी दो बड़े फैसले किए। सतपुड़ा के सारनी में 660 मेगावाट का पावर प्लांट 11,678 करोड़ की लागत से बनेगा। दूसरी परियोजना अमरकंटक के चचाई में 660 मेगावाट का नया प्लांट है। इसे  11,476 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट्स की फंडिंग 20:80 के पूंजी-ऋण अनुपात (कैपिटल डेब्ट रेशियो) में होगा। सरकार 20% हिस्सेदारी यानी 699 करोड़ 90 लाख रुपए देगी और बाकी रकम एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी जुटाएगी। इससे आने वाले समय में राज्य में पर्याप्त बिजली प्रोडक्शन किया जा सकेगा। 

गांवों में 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान
कैबिनेट  मीटिंग में महिला सशक्तिकरण और हेल्थ पर फोकस्ड अभियान को भी मंजूरी दी गई। ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ स्कीम के तहत हर ग्राम पंचायत में ‘मां के नाम की बगिया’ बनाई जाएगी। पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा 'सेवा संकल्प स्वच्छता अभियान' की मॉनिटरिंग कलेक्टर स्तर से करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन पहलों से गांवों में महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

गुड गवर्नेंस और राष्ट्रीय सम्मान
बैठक के बाद मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश को गुड गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है। साथ ही ई-मंडी, आयुष और टूरिज्म विभाग को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। सरकार का दावा है कि यह फैसले प्रदेश को न केवल बिजली और टूरिज्म के क्षेत्र में मजबूत करेंगे बल्कि इससे पंचायत स्तर पर बेहतर गवर्नेंस की दिशा में काम किया जा सकेगा।