9 साल बाद विधायकों की वेतन में वृद्धि: कमेटी नै तैयार किया प्रस्ताव; 50 हजार की बढ़ोतरी संभव; 1.60 लाख होगी नई सैलरी

MP-CG डेस्क: MP सरकार ने 9 साल बाद विधायकों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा बनाई गई कमेटी ने दो दौर की चर्चा कर वेतन, भत्ते व पेंशन में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया है, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कमेटी 30 नवंबर से पहले वेतन, भत्ते में वृद्धि संबंधी फाइनल प्रस्ताव राज्य शासन को सौंप देगी। पूर्व विधायकों की पेंशन राशि में भी वृद्धि की जाएगी। एक दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों के वेतन में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विधायकों के वेतन में करीब 50 हजार रुपए की वृद्धि की जा सकती है। यह वर्तमान वेतन की करीब 45 प्रतिशत होगी। इस तरह विधायकों वेतन बढक़र 1 लाख 60 हजार रुपए हो जाएगा।

इससे पहले वर्ष 2016 में प्रदेश के विधायकों के वेतन, भत्तों में वृद्धि की गई थी। MP में विधायकों का कुल वेतन एक लाख 10 हजार रुपए है। इसमें 30 हजार रुपए बेसिक सैलरी और 80 हजार रुपए मासिक भत्तों के रूप में मिलते हैं। 

एमपी विधानसभा में 230 विधायक हैं। इनमें से डॉ. मोहन यादव कैबिनेट में 30 मंत्री है। मंत्रियों को वेतन सामान्य प्रशासन विभाग देता है। शेष 200 विधायकों का वेतन भुगतान विधानसभा से होता है। मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायकों के वेतन भुगतान पर हर महीने करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। विधायकों के वेतन, भत्ते में वृद्धि के बाद सरकारी खजाने पर 1.50 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। 

अगली बैठक में वेतन, भत्ते पर अंतिम निर्णय
डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में गठित समिति की दूसरी बैठक गुरुवार को मंत्रालय में हुई। समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ में विधायक एवं पूर्व विधायकों को मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन राशि पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विधायकों के वेतन में 50 हजार रुपए वृद्धि किए जाने पर सहमति बनी है।

जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में विधायकों का मासिक वेतन 2.60 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ में 1.60 लाख और गुजरात में 1.16 लाख रुपए है। बैठक में मौजूद विधायक अजय विश्नोई एवं सचिन यादव ने भी विधायकों के वेतन, भत्ते की वृद्धि के संबंध में अपने सुझाव दिए।

समिति ने यह निर्णय लिया कि अगली बैठक में MP के विधायकों/पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में समिति के सदस्य सचिव अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा एवं अपर सचिव वीरेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

MP में विधायकों के वेतन-भत्ते

वेतन- 30 हजार
निर्वाचन भत्ता- 35 हजार 
टेलीफोन खर्च-10 हजार 
चिकित्सा भत्ता-10 हजार 
अर्दली भत्ता- 10 हजार 
सामग्री खरीदी- 10 हजार
अन्य- 05 हजार रुपए

विधायकों का सबसे ज्यादा 2.88 लाख वेतन झारखंड में 
झारखंड में विधायकों को पूरे देश में सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। झारखंड के विधायकों का कुल वेतन 2.88 लाख रुपए है। इसके बाद विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन देने वाला दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में विधायकों को हर माह 2.60 लाख रुपए वेतन मिलता है। इस सूची में तीसरे नंबर पर तेलंगाना आता है। तेलंगाना के विधायकों का वेतन 2.50 लाख रुपए है। नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में विधायकों का वेतन सबसे कम है।