MP में महानगरों के नियोजित विकास के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार: भोपाल और उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में होंगे 500 पद; आईएएस अधिकारी संभालेंगे आयुक्त की कमान

भोपाल। मप्र सरकार द्वारा भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया और उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा निर्धारित कर अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी) के गठन की दिशा में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्राधिकरण के लिए विस्तृत प्रशासनिक सेटअप तैयार कर लिया है। इसे ‘महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए पदों की संरचना’ नाम दिया गया है। प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री के पास भेजा गया है।

शहर में होगा मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन
विभागीय अधिकारियों का कहना है नया सेटअप एक आइडियल मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। भविष्य में प्रदेश के जिस भी शहर में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, वहां इसी ढांचे के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे सभी महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था एक समान रहेगी। प्रस्तावित संरचना के अनुसार, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में सर्वोच्च पद आयुक्त का होगा। इस पद पर सेक्रेटरी रैंक के आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

500 पद होगी नियुक्तियां
प्राधिकरण में करीब 500 पदों का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर नियुक्तियां विभिन्न माध्यमों से की जाएंगी। जरूरत के अनुसार सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और आउटसोर्स के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे तकनीकी और प्रशासनिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्राधिकरण के प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण शाखाओं का गठन किया जाएगा। इनमें प्रशासनिक शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा, तकनीकी शाखा, नियोजन शाखा सहित अन्य जरूरी इकाइयां शामिल होंगी। प्रत्येक शाखा के लिए अलग-अलग अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था रहेगी, ताकि नगरीय विकास, आधारभूत संरचना, भूमि प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण और परियोजनाओं के संचालन जैसे कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकें।

प्राधिकरण के पदों पर होगी कर्मचारियों की नियुक्ति
अधिकारियों का कहना है कि महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है। महानगर क्षेत्र में शामिल नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय स्तर पर विकास योजनाओं को लागू किया जाएगा। सड़क, परिवहन, जलापूर्ति, सीवरेज, आवास, औद्योगिक विकास और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन भी इसी प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार पहले ही भोपाल और उज्जैन-इंदौर महानगर क्षेत्रों की सीमा अधिसूचित कर चुकी है। इसके बाद अब प्रशासनिक ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री स्तर से मंजूरी मिलने के बाद पदों के सृजन, भर्ती प्रक्रिया और प्राधिकरण के संचालन से संबंधित आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। विभाग का मानना है कि एक समान प्रशासनिक संरचना लागू होने से भविष्य में प्रदेश के अन्य संभावित महानगर क्षेत्रों में भी प्राधिकरण का गठन आसान होगा।

भोपाल से उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन का दायरा 4000 वर्ग किमी ज्यादा

अप्रैल में भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा अधिसूचित कर दिया गया था। इसमें भोपाल, सीहाेर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ व नर्मदापुरम जिले के 2510 गांव शामिल हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का क्षेत्रफल 12,095 वर्ग किलोमीटर होगा। ऐसे ही जून में उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा अधिसूचित कर दिया गया था। इसका क्षेत्रफल 16000.87 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसकी पूर्वी सीमा भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया से जुड़ेगी। उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिले की 38 तहसीलों के 2781 गांवों को शामिल किया गया है। उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन में सर्वाधिक हिस्सा इंदौर, उज्जैन और देवास का है।

एक्ट को मई 2025 में कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
बता दें कि डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने गत 20 मई को एमपी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट-2025 को मंजूरी दी थी। मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में गत 5 अगस्त को एमपी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल-2025 पारित किया गया था। मेट्रोपॉलिटन एक्ट का उद्देश्य भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करना है। इसकी शुरुआत भोपाल और इंदौर से की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकसित करने की घोषणा सीएम डॉ. मोहन यादव कर चुके हैं।