MP मेट्रोपॉलिटन एक्ट के नए नियम तैयार: डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए 22 संस्थाओं का गठन; प्रदेश के बड़े शहरों को डेवलप करना इसका लक्ष्य

MP-CG डेस्क. मध्यप्रदेश विधानसभा में MP मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट-2025  पारित किया गया था। एक्ट के पारित होने के बाद से नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसके नियम तैयार करने में जुटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उच्च स्तर की दो बैठकों इस पर चर्चा भी हो चुकी है। इसके साथ दिए गए सुझाव के मुताबिक इसमें बदलाव भी किए गए हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि दिसंबर तक नए नियम फाइनल हो जाएंगे।

दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मई 2025 को एमपी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट-2025 को मंजूरी दी थी। इसका टारगेट भोपाल, इंदौर और प्रदेश के बड़े शहरों को डेवलप करना है। इसकी शुरुआत भोपाल और इंदौर से की जा रही है।

नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के पास समान अधिकार
अधिकारियों के अनुसार, ‘नए नियमों में यह तय किया गया है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अधिकार समान रहेंगे। यानी वे पहले की तरह ही टैक्स कलेक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम संभालते रहेंगे।’ 

वहीं, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी केवल नॉन-प्लानिंग एरिया में काम करेगी।

एक्ट के तहत दो संस्थाएं बनेगी
मेट्रोपॉलिटन एक्ट के अनुसार हर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में दो संस्थाएं बनाई जाएंगी। यह दोनों डेवलपमेंट का काम करेंगी।

• मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (MPC)

• 12 सदस्यीय मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MRDA)

MRDA को अंतिम फैसले लेने का अधिकार मिलेगा।

MPC में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष शामिल होंगे। वहीं, MRDA के अध्यक्ष सीएम खुद होंगे। इसके तीन उपाध्यक्ष होंगे। इसमें नगरीय विकास मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, और राजस्व मंत्री मुख्य सचिव शामिल है। उइसके साथ 7 विभागों के ACS या प्रमुख सचिव भी इस बॉडी का हिस्सा होंगे।

क्या होगा इंदौर और भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया
रिपोर्ट के इसके मुताबिक, इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया 9500 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। इस एरिया में इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर जैसे जिले शामिल है। वहीं, इसकी आबादी करीब 55 लाख की होगी। लेकिन 75 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया जाएगा। 

दूसरी तरफ, भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ जिले के ब्यावरा को शामिल किया गया है। इस रीजन की कुल आबादी 35 लाख होगी। हालांकि, 60 लाख की आबादी के हिसाब से रीजन को डेवलप किया जाएगा। 

कैलाश विजयवर्गीय को रिपोर्ट भेजी गई
मेट्रोपॉलिटन एक्ट के तहत अब इसकी रिपोर्ट तैयार कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सौंपी गई है। जैसे ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसे अप्रूव करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया को नोटिफाई कर दिया जाएगा।

वहीं, ऑफिसर्स का कहना है कि भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) ने मेट्रोपॉलिटन एरिया को समझने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी हायर की है। दिसंबर तक एरिया तय हो सकता है।