MP मेट्रोपॉलिटन सिटी का काम धीमा: इंदौर में एरिया की रिपोर्ट तैयार, भोपाल में सिर्फ कंपनी हायर हो सकी; नियम तक नहीं बने

MP-CG डेस्क. MP मेट्रोपॉलिटन सिटी का काम धीमी गति से चल रहा है। सरकार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट-2025 (मप्र महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025) के तहत अब तक रूल्स नहीं बना पाई है। मेट्रोपॉलिटन एक्ट का उद्देश्य भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में डेवलप करना है। इसकी शुरुआत भोपाल और इंदौर से की जा रही है। 

इंदौर में रिपोर्ट तैयार, भोपाल पीछे
अभी इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) ने एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंतर्गत आने वाले एरिया संबंधी रिपोर्ट तैयार कर ली है। भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) ने भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में कौन-कौन सी जगह आएंगी, इसके लिए एक कंपनी हायर की है। यह एजेंसी अभी मेट्रोपॉलिटन रीजन में आने वाले एरिया फाइनल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नए नियम अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। 2026 में भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो पाएगा। 

जानकारी के मुताबिक मोहन कैबिनेट ने 20 मई को MP मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट-2025 को मंजूरी दी थी। मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में गत 5 अगस्त को MP मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल-2025 पारित किया गया था। इसमें बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग एक्ट के नियम तैयार कर रहा है।

नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास के लिए जरूरी कदम उठाने हेतु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MRDA) का गठन किया जाएगा। MRDA के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसमें दस अन्य सदस्य होंगे। यह अथॉरिटी संबंधित मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक विकास योजना का मसौदा तैयार करेगा। यह मसौदा अनुमोदन के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (MPC) को प्रस्तुत किया जाएगा और फिर अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

 
भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये जिले शामिल
भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ जिले के ब्यावरा को शामिल किया गया है। अनुमान है कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की कुल आबादी 35 लाख होगी, लेकिन 60 लाख की संभावित आबादी के हिसाब से रीजन विकसित होगा। BDA को भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलप करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। BDA एक एजेंसी के माध्यम से भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंतर्गत आने वाले संबंधित जिलों के एरिया को फाइनल करने की एक्सरसाइज कर रहा है।

जब तक नए नियम अधिसूचित नहीं हो जाते, तब तक मेट्रोपॉलिटन एक्ट के तहत आधिकारिक रूप से काम शुरू नहीं किया जा सकता। नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 
इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये जिले शामिल
इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर जिले को शामिल किया गया है। इस एरिया की आबादी 55 लाख के करीब होगी, लेकिन 75 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर रीजन विकसित किया जाएगा। IDA को इंदौर मेट्रॉपॉलिटन रीजन की नोडल एजेंसी बनाया गया है। IDA इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में आने वाले संबंधित जिलो के एरिया को एक एजेंसी हायर कर परिभाषित करने का काम पूरा कर चुका है। IDA जल्द ही इसकी रिपोर्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सौंपेगा।

मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने का यह होगा असर

• बुनियादी ढांचे व शहरों का सुनियोजित
• विकास
• रोजगार के अवसरों में वृद्धि
• पर्यावरण और जल संरक्षण
• रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा
• कृषि और ग्रामीण विकास

मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यह काम करेगी

• महानगरीय विकास एवं निवेश योजना तैयार करने में कमेटी की सहायता करना।
• यदि कोई परियोजना या योजना एक से अधिक शहरी या ग्रामीण निवेश प्राधिकरणों के अंतर्गत आती है, तो अथॉरिटी उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।
• नगर निगमों, नगर पालिकाओं, अन्य स्थानीय निकायों, शहरी एवं ग्रामीण निवेश प्राधिकरणों और क्षेत्र के विकास में शामिल एजेंसियों की विकास गतिविधियों का समन्वय करना।
• परियोजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण और निगरानी करना।
• महानगरीय भूमि बैंक की स्थापना और प्रबंधन करना एवं आवश्यकतानुसार, सार्वजनिक उपयोग, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए प्रतिवर्ष भूमि का अधिग्रहण करना।