नीलामी के बाद बचीं 489 शराब दुकानें: मदिरा बेचगी एमपी सरकार, निगम-मंडल बनाने पर विचार, ठेकेदारों की मोनोपॉली पर ब्रेक

भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के संचालन को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। शुक्रवार को आबकारी विभाग के लिए गठित मंत्री-मंडलीय समिति की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें 12 चरणों की नीलामी प्रक्रिया के बाद शेष बची दुकानों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नीलामी के बावजूद शेष रह गई 489 मदिरा दुकानों के संचालन के लिए अब आबकारी विभाग स्वयं आगे आएगा। इसके लिए एक निगम या मंडल गठित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है, जो इन दुकानों का संचालन करेगा।

घाटे वाली शराब दुकानों के लिए बनेगा निगम
सूत्रों का कहना है कि बैठक में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सुझाव दिया कि 30 प्रतिशत से नीचे के ऑफर वाली दुकानों को एक निगम गठित कर विभागीय स्तर पर चलाने पर विचार करना चाहिए। इस पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक परीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया।बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर और आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना मौजूद रहे।
यह कदम सरकार को राजस्व हानि से बचाने और शराब दुकानों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। निगम/मंडल मॉडल के जरिए सरकार सीधे नियंत्रण में दुकानों का संचालन कर सकेगी।

3099 शराब दुकानों की नीलामी से 16637.85 करोड़ मिले
बैठक में आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकान निष्पादन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। विभाग ने बताया कि 12वें चरण में ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से आरक्षित मूल्य से अधिकतम 30 प्रतिशत तक कम दरों पर ऑफर प्राप्त हुए हैं। इस चरण में 193 दुकानों के लिए कुल 1216.34 करोड़ रुपए के ऑफर प्राप्त हुए।

अब तक कुल 3099 शराब दुकानों की नीलामी से 16637.85 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। यह राशि पिछले वर्ष के 12404.73 करोड़ रुपर के वार्षिक मूल्य की तुलना में 34.13% अधिक है, जबकि आरक्षित मूल्य 16434.94 करोड़ रुपए से भी 1.23% ज्यादा है। बैठक में बताया गया कि अभी 454 दुकानों की नीलामी शेष है। इन दुकानों के लिए प्राप्त ऑफर आरक्षित मूल्य से 30 प्रतिशत से अधिक कम होने के कारण फिलहाल होल्ड पर रखे गए हैं।

489 से बढ़कर 860 हुए ठेकेदार
समिति को यह भी अवगत कराया गया कि नई आबकारी नीति के चलते शराब दुकानों के ठेकेदारों की संख्या 489 से बढ़कर 860 हो गई है, जिससे मोनोपॉली पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समिति ने निर्देश दिए कि आरक्षित मूल्य से 30 प्रतिशत से नीचे के किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13वें चरण में भी ऑप्शन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी
साथ ही 13वें चरण में भी ऑफसेट प्राइस की सीमा आरक्षित मूल्य से अधिकतम 30 प्रतिशत तक ही निर्धारित की जाएगी। यह भी तय किया गया कि 13वें चरण में शराब दुकान या समूह का निष्पादन केवल ई-टेंडर के माध्यम से किया जाएगा और इस चरण में भी ऑक्शन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।