कृषि कैबिनेट में पारंपरिक निमाड़ी वेशभूषा में सीएम और मंत्री : किसान कल्याण की 16 योजनाओं पर करीब 28 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार; 7 जिलों पर फोकस

बड़वानी। कृषक कल्याण वर्ष-2026 के तहत प्रदेश सरकार की पहली कृषि कैबिनेट सोमवार को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित शिखरधाम में आयोजित हुई। आदिवासी बहुल क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कृषि कैबिनेट में पारंपरिक निमाड़ी वेशभूषा में सीएम और मंत्री शामिल हुए।
भीलटदेव मंदिर की तलहटी पर बने गार्डन को अस्थाई मंत्रालय का स्वरूप दिया गया है। यहां कृषि आधारित प्रदर्शनी, ग्रीन रूम, कैबिनेट हॉल और भोजनशाला के लिए विशाल एयर कंडीशंड शेड तैयार किए गए हैं।

• किसान कल्याण से संबंधित 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग-अलग निर्णय लिए।
• कुल योग 27 हजार 746 करोड़ की राशि किसान कल्याण के लिए हम खर्च करने वाले हैं।
• कृषि -1, उद्यानिकी - 3, पशुपालन-4, मछुआ कल्याण-2, सहकारिता-4, नर्मदा घाटी विकास विभाग -2 प्रस्ताव इसमें शामिल हैं।
• नर्मदा घाटी विभाग के अंतर्गत बरला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई जिसमें इस तहसील के 33 गांव की 15500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जिसकी लागत लगभग ₹861 करोड़ के आसपास की है।
• कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 3 हजार 502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी।
• उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की तीन योजनाए जिसमें 4 हजार 263.94 करोड रुपए की राशि खर्च होगी।
• पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की 4 योजनाओं में 9 हजार 508 करोड़ की खर्च होगी।
• मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की 2 योजनाओं में 218.50 करोड़ की राशि खर्च होगी।
• सहकारिता विभाग की 4 योजनाओं में 8 हजार 186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा।
• नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2067.97 करोड़ की राशि खर्च होगी।
• किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अपने किसान भाइयों को समृद्ध बनाकर राज्य को हम प्रगति के पथ पर ले जाएंगे।
• बड़वानी को हम पर्यटन का केंद्र बनाने वाले हैं। भविष्य में ऐसे और कई अन्य कामों की भी मंजूरी दी जाएगी।
• बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा। इसमें लगभग 10 करोड रुपए की लागत आएगी।
• मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक खेती के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
• बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं।
• प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले इसके लिए हम 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

जनजातीय समुदाय से संवाद, भगोरिया हाट में होंगे शामिल
बैठक के बाद मुख्यमंत्री जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। साथ ही वे जुलवानिया के भगोरिया हाट में भी शामिल होंगे। हेलीपैड पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी लोक कलाकारों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सरकार का उद्देश्य कृषि और जनजातीय विकास को साथ लेकर आगे बढ़ना बताया जा रहा है।