MP हाईकोर्ट का फैसला : दिव्यांग बच्चों को स्कूल से निकालना बंद, जबलपुर डीईओ समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग बच्चों को स्कूलों से निकाले जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर सहित संबंधित पक्षों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है।

दिव्यांग बच्चों को बाहर किए जाने की शिकायत
यह मामला जबलपुर के विजडम वैली और जीडी गोयनका स्कूल से संबंधित है, जहां दिव्यांग बच्चों को बाहर किए जाने की शिकायत सामने आई थी। याचिकाकर्ता सौरभ सुबैया की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि शहर के कई स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं और विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जबकि यह कानूनन अनिवार्य है।

विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के स्कूलों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अधिवक्ता शिवेंद्र पांडे ने कोर्ट में दलील दी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। साथ ही बच्चों को स्कूल से निकालना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की है। कोर्ट के इस फैसले को समावेशी शिक्षा की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिससे दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।