हाईकोर्ट ने 2 IAS अधिकारियों के गिरफ्तारी वारंट किए निरस्त: आदेश का पालन होने के बाद लिया फैसला, शीला सेन की याचिका से जुुड़ा था मामला

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश का पालन होने के बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में हाईकोर्ट के मूल आदेश का पालन कर दिया गया है। इसके बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया गया। एकलपीठ ने आवेदन स्वीकार करते हुए वारंट निरस्त कर दिए।

नियमितीकरण को लेकर दायर हुई थी याचिका
मामला सागर कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत शीला सेन की याचिका से जुड़ा है। शीला सेन ने नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 19 मार्च 2025 को संबंधित अभ्यावेदन का 90 दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई।

HC के नोटिस के बाद भी नहीं मिला था जवाब
अवमानना मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। याचिका के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद भी अधिकारियों की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

आदेश के पालन के बाद गिरफ्तारी वारंट निरस्त
अब राज्य सरकार की ओर से मूल आदेश का पालन किए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है।

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