भोजपुर रोड पर बिना अनुमति पेड़ कटाई पर रोक: हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस; सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे 488 पेड़

MP-CG डेस्क. भोपाल के पास भोजपुर रोड पर बिना अनुमति पेड़ कटाई पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने मामले में राज्य सरकार, PWD के प्रमुख सचिव और कलेक्टर रायसेन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।  

बता दें, सड़क चौड़ीकरण के लिए PWD रायसेन ने बिना अनुमति के 488 पेड़ काट दिए हैं। नियमानुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार को पेड़ काटने से जुड़े मामलों के लिए एक कमेटी का गठन करना होता है। यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने की जरूरत हो तो इस समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित नौ सदस्यीय समिति या वृक्ष अधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई है। 

रायसेन के ADM ने पेड़ों की कटाई की अनुमति दी है। चीफ जस्टिस की बेंच नेे इस बात पर आश्चर्य जताया कि जहां NGT द्वारा ऐसी कार्रवाई से इनकार किया गया है और हाईकोर्ट भी बार-बार आदेश देता है, इसके बावजूद बिना अनुमति 488 पेड़ों को काट दिया गया। इसलिए PWD की उक्त कार्रवाई पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। न्यायालय ने मामले में अधिवक्ता एपी श्रोती को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है।