लापता लड़कियों के मामलों पर एमपी हाईकोर्ट सख्त: भिंड पुलिस की सुस्ती पर जताई नाराजगी, एसपी से मांगा हलफनामा, जांच अधिकारी बदलने के आदेश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लापता लड़कियों की तलाश में पुलिस की सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि गुमशुदगी जैसे संवेदनशील मामलों की जांच गैर-जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपी जा रही है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने भिंड की युवती अलीशा बानो के लापता होने के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

संतोषजनक जवाब नहीं दे सके जांच अधिकारी
सुनवाई के दौरान भिंड एसपी सूरज कुमार वर्मा की भूमिका पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि एसपी जांच अधिकारी के चयन में लापरवाही बरत रहे हैं। मामले के जांच अधिकारी एएसआई ओंकार सिंह तोमर कोर्ट के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कोई सुराग नहीं मिला। केस डायरी से पता चला कि सिर्फ आसपास लोगों को फोटो दिखाकर खानापूर्ति की गई है। कोर्ट ने तुरंत जांच अधिकारी बदलने का आदेश दिया। साथ ही एसपी से हलफनामा मांगते हुए पूछा कि अब तक हुई जांच को कैसे प्रभावी माना जाए। कोर्ट ने निर्देश दिए कि आगे जांच एडिशनल एसपी रैंक से कम के अधिकारी से न कराई जाए।

4 महीने बाद भी नहीं मिला कोई सुराग
मामला भिंड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र का हैं। जहां अलीशा बानो 25 मार्च 2026 की रात को लापता हुई थी। परिजनों ने 26 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 4 महीने बाद भी कोई सुराग न मिलने पर भाई तौफीक खान ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कहा पुलिस गुमशुदगी को हल्के में न ले।