MP में 27% OBC आरक्षण मामला: हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा, लाखों अभ्यर्थियों की नजर कोर्ट के निर्णय पर

जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे बहुचर्चित मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों, सरकारी कर्मचारियों और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं पर इस फैसले का सीधा असर पड़ सकता है।

27% ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुरक्षित
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की विशेष डिवीजन बेंच ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली है। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सभी पक्षों को कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है।

सामान्य वर्ग ने क्या दलील दी?
सामान्य वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के समर्थन में पर्याप्त और ताजा आंकड़े पेश नहीं कर सकी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का पालन किया जाना चाहिए।

ओबीसी पक्ष ने क्या कहा?
ओबीसी पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि 50 प्रतिशत की सीमा संविधान में तय बाध्यता नहीं है। उनका कहना था कि सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है और इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है।

भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ेगा असर
यह मामला वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने से जुड़ा है। इस पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश की कई लंबित सरकारी भर्तियों, नियुक्तियों और चयन प्रक्रियाओं की दिशा तय होगी।

अब क्या होगा?
अदालत ने संकेत दिए हैं कि मामले में जल्द फैसला सुनाया जाएगा। अब प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी, सरकारी कर्मचारी और राज्य सरकार हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।