प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार की नई नीति पर HC सख्त: सरकार से पूछा- SC की गाइडलाइन कहां लागू की गई; अगली सुनवाई 3 फरवरी को

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लागू की गई नई नीति को चुनौती देने वाले मामलों पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अजाक्स और सपाक्स कि ओर से दलीलें दी गई। जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने सरकार से पूछा कि नई प्रमोशन नीति में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन आखिर कहां और कैसे किया गया है। आर.बी. राय केस में तय मानकों को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। पुरानी प्रमोशन पॉलिसी में किन खामियों को सुधारने के बाद नई नीति लाई गई। कोर्ट ने इन सवालों पर राज्य सरकार को एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है। 

अजाक्स का बड़ा आरोप नियम असंवैधानिक
अजाक्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉ. के.एस. चौहान और रामेश्वर सिंह ठाकुर पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रमोशन नियम 2025 के नियम 11 (1)(2)(3) समेत कई प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक हैं।

उन्होंने दलील दी कि नियमों में सबसे पहले आरक्षित वर्ग की ग्रेडेशन लिस्ट बनाने का प्रावधान किया गया है। मेरिट के आधार पर प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को भी आरक्षित वर्ग में गिनने का नियम शामिल है। जबकि SC-ST वर्ग के लिए मेरिट प्रमोशन को लेकर नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

अजाक्स ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले सहित अन्य फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहले अनारक्षित वर्ग में प्रमोशन होना चाहिए, उसके बाद आरक्षित वर्ग का क्रम तय किया जाना चाहिए। नई नीति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।

जब कोर्ट ने पूछा कि अगर नियमों में इतनी गंभीर खामियां हैं, तो पहले चुनौती क्यों नहीं दी गई, इस पर अजाक्स ने स्पष्ट किया कि संगठन न्यायिक प्रक्रिया के कारण प्रमोशन प्रक्रिया बाधित नहीं करना चाहता था।

सपाक्स ने रखे आंकड़े
सपाक्स की ओर से अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष कर्मचारियों की ग्रेडेशन प्रक्रिया में खामियों को लेकर आंकड़े प्रस्तुत किए और नई नीति पर सवाल उठाए।