गरम मसाले और अमचूर ने पहुंचाया जेल!: ड्रग्स के शक में 57 दिनों तक काटी सजा, 15 साल बाद फैसला; HC ने दिए 10 लाख का मुआवजे के निर्देश

जबलपुर। मध्य प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां विदेश में नौकरी करने वाले एक युवक को एयरपोर्ट पर संदिग्ध पदार्थ के साथ प्रवेश के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 57 दिन तक जेल में रहने के बाद जांच में वह पदार्थ नशीला नहीं निकला। अब मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए युवक को 10 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं और बाकी अन्य बिंदुओं को खारिज कर दिया है।

गरम मसाले के पैकेट तथा अमचूर का स्कैनिंग मशीन में अलर्ट
अधिवक्ता सुमित रघुवंशी ने बताया कि अजय सिंह जो मलेशिया में नौकरी करते थे। भोपाल से जब वह लौटने के वक्त 6 मई 2010 को यात्रा के दौरान भोपाल एयरपोर्ट से जा रहे थे। प्रवेश के दौरान एयरपोर्ट पर नियमित लगेज स्कैनिंग के दौरान स्कैनिंग मशीन ने अलार्म दिया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई कि उनके सामान में कॉन्ट्रेवेंट कंटेंट्स है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने उनका सामान दोबारा जांचा। जांच के दौरान पता चला कि अजय सिंह कुछ विशेष कंपनी के गरम मसाले के पैकेट तथा अमचूर लेकर जा रहे थे। शुरुआती स्तर पर मशीन और जांच में इन पैकेटों को संदिग्ध मानते हुए प्रतिबंधित पदार्थ होने की आशंका जताई गई और उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया गया।

स्टेट लेबोरेटरी में नहीं थे पर्याप्त उपकरण उपलब्ध
मामले की जांच के लिए जब्त सामग्री को स्टेट लेबोरेटरी भेजा गया। उस वक्त मैडा सब्सटांस नया था, हालांकि उस समय लैब में पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद सक्षम अधिकारियों को सूचना दी गई और बिना देर किए सैंपल को आगे केंद्रीय प्रयोगशाला भेजा गया। वहां परीक्षण के बाद स्पष्ट हुआ कि जिस पदार्थ को शुरुआती स्तर पर एनडीपीएस पदार्थ माना गया था वह वास्तव में प्रतिबंधित मादक पदार्थ नहीं था।

57 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे
लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जांच और रिपोर्ट आने में कुल 57 दिन का समय लग गया और इस दौरान अजय सिंह न्यायिक हिरासत में रहे। 2 जुलाई 2010 को मामले में अजय सिंह की रिहाई हुई।

याचिका में रखे थे यह बिंदु
इसके बाद वर्ष 2011 में अजय सिंह ने पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दरवाजा खटखटाया। याचिका में उन्होंने मामले की सीबीआई जांच, एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाली संबंधित एशिया पेसिफिक स्कैनिंग मशीनों पर रोक, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई फॉरेंसिक जांच में हुई देरी की जांच और 57 दिन जेल में रहने के एवज में 10 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सुमित रघुवंशी द्वारा पक्ष रखा गया कि अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कानून सम्मत थी और उपलब्ध परिस्थितियों में नियमानुसार कार्रवाई की गई थी।

15 साल बाद हुआ निर्णय
27 अप्रैल 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने माना कि मामले में याचिकाकर्ता को 57 दिन तक बिना अंतिम पुष्टि के जेल में रहना पड़ा इसलिए मानवीय आधार पर उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना उचित है। हालांकि याचिका में मांगी गई अन्य राहतों को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।

भोपाल कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें ऑर्डर शीट
अधिवक्ता सुमित रघुवंशी ने बताया वर्तमान के निर्णय के बाद केस को डिस्पोजऑफ कर दिया गया है। याचिकर्ता को निर्देशित किया गया है कि ऑर्डर शीट की कॉपी भोपाल कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें तथा भोपाल कलेक्टर सक्षम अधिकारियों को मुआवजा रशीद दिलाने के लिए आदेशित करें।