एमपी हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण मामला: 91 लंबित मामलों के लिए विशेष बेंच, 15 जुलाई से रोज होगी सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 2019 से लंबित ओबीसी आरक्षण से जुड़े 91 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन कर दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की मंजूरी के बाद प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है।

15 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरु
अब इन सभी मामलों की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ करेगी। आदेश अनुसार सभी प्रकरण 13 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किए जाएंगे। इसके बाद 15 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू होने की संभावना है। लंबे समय से लंबित इस मामले पर अब तेजी से सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।

तीन महीने में मामले का निराकरण
ओबीसी वर्ग की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को विशेष पीठ गठित कर तीन माह के भीतर मामलों के निराकरण के निर्देश दिए थे। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा ने याचिकाकर्ताओं की सुनवाई पूरी कर राज्य शासन का पक्ष सुनने के लिए 16 जून की तारीख निर्धारित की थी।

स्थानांतरण से रुकी थी सुनवाई
इस बीच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने और जस्टिस विनय सराफ के इंदौर स्थानांतरण के कारण सुनवाई बाधित हो गई थी। बाद में 16 और 24 जून को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 13 जुलाई से नियमित सुनवाई के निर्देश दिए थे।

पहले भी इस मामले में की थी सुनवाई
जस्टिस विनय सराफ पहले भी इन मामलों की सुनवाई कर चुके हैं इसलिए न्यायिक निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें एक बार फिर जस्टिस आनंद पाठक के साथ विशेष बेंच में शामिल किया गया है। इससे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुप्रतीक्षित मामलों के जल्द निस्तारण की उम्मीद बढ़ गई है।