हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा: 90 दिनों में विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर निर्णय क्यों नहीं; विपक्ष ने लगाई थी याचिका

MP-CG डेस्क: सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के मामला में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल किया कि दल-बदल से जुड़ी याचिका पर 90 दिनों के अंदर फैसला होना चाहिए था, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बावजूद कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया।

विधानसभा अध्यक्ष और सरकार को जवाब देना होगा
अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सरकार और विधायक निर्मला सप्रे को 18 नवंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने बताई आपत्ति जताई कि मामला डिवीजन बेंच के समक्ष नहीं सुना जा सकता, लेकिन अदालत ने इस तकनीकी आपत्ति को खारिज करते हुए मुख्य विषय पर जवाब देने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का जिक्र करते हुए बताया कि दल-बदल मामलों का निपटारा सभापति द्वारा तीन माह के भीतर करना अनिवार्य होता है। नेता प्रतिपक्ष के उमंग सिंगार की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने तर्क दिया कि विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के नियमों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची और अनुच्छेद 191(2) के अनुसार, दल-बदल करने वाले विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है और उसे पुनः चुनाव लड़ना होता है।

न्यायालय ने नोटिस जारी किया
इन तर्कों से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

निर्मला सप्रे की पार्टी बदलने की कहानी
लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव और तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में निर्मला सप्रे ने भाजपा की सदस्यता लेने की घोषणा की थी। हालांकि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल ने भी निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने से इनकार किया है।