MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: भोजशाला मंदिर है... नहीं होगी नमाज, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

धार के ऐतिहासिक मस्जिद विवाद में आज शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने विवादित परिसर को मंदिर माना है। फैसले के बाद पूरे धार जिले सहित आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह मामला लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ था। हिंदू पक्ष का दावा था कि भोजशाला प्राचीन वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है।

हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि
धार-भोजशाला मामले पर हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, "भोजशाला केस में इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल, 2003 के एएसआई के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को एक हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार भी दिया है। भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। लंदन के एक संग्रहालय में रखी हमारी मूर्ति को वापस लाने की मांग के संबंध में, न्यायालय ने सरकार को इस अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष भी सरकार के समक्ष अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। सरकार से मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने हमें पूजा-पाठ करने का अधिकार प्रदान किया है और सरकार को स्थल के प्रबंधन की निगरानी करने का निर्देश दिया है। एएसआई का पिछला आदेश, जिसमें नमाज अदा करने का अधिकार दिया गया था, पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब से वहां केवल हिंदू पूजा ही होगी।

फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष
वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें फैसले का सम्मान है, लेकिन वे कानूनी लड़ाई आगे जारी रखेंगे।

फैसले के मुख्य बिंदु

• 2003 के ASI आदेश को रद्द: ASI का पुराना आदेश (जिसमें शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी) रद्द कर दिया गया। अब परिसर में केवल हिंदू पूजा-अर्चना होगी।
• हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार: हिंदुओं को पूजा-पाठ और अर्चना का अधिकार मिला। ASI का नियंत्रण परिसर पर बरकरार रहेगा।
• परिसर को राजा भोज की संपत्ति माना: कोर्ट ने इसे राजा भोज (परमार वंश) की संपत्ति के रूप में मान्यता दी।
• मुस्लिम पक्ष के लिए: मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो सरकार से पास में वैकल्पिक जमीन मांग सकता है।
• सरस्वती मूर्ति: सरकार को ब्रिटिश म्यूजियम से सरस्वती की मूर्ति वापस लाने का प्रयास करने को कहा गया।
• अन्य याचिकाएं: जैन पक्ष और मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज की गईं।

ASI की रिपोर्ट पर कोर्ट ने भरोसा जताया
दरअसल, मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने ASI को आधुनिक तकनीकों की मदद से परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने के निर्देश दिए थे। करीब 98 दिनों तक चले सर्वे में परिसर के भीतर और नीचे मौजूद संरचनाओं, मूर्तियों के अवशेषों और शिलालेखों का अध्ययन किया गया। एएसआई रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्य सामने आने का दावा किया गया, जिन्हें हिंदू पक्ष मंदिर के प्रमाण के रूप में पेश कर रहा था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे प्रक्रिया और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस ऐतिहासिक स्थल के भविष्य और यहां पूजा-नमाज के अधिकारों को लेकर नई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

शहर में 1200 पुलिसकर्मियों को तैनात
आदेश की घोषणा की आशंका को देखते हुए शहर को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया था। प्रशासन ने व्यापक इंतजाम करते हुए लगभग 1,200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया और धार, झाबुआ, बड़वानी तथा इंदौर से अतिरिक्त बल मंगवाए गए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 15 एसडीओपी, पांच डीएसपी और दो दर्जन थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहर को पांच जोन में बांटा गया और कई सुरक्षा स्तर लागू किए गए हैं।

मोबाइल पेट्रोलिंग लगातार जारी
पुलिस ने बताया कि किसी भी आपात सूचना पर क्विक रिस्पांस टीम लगभग ढाई मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। ऊंची इमारतों पर भी जवान तैनात हैं और मोबाइल पेट्रोलिंग लगातार जारी है। शुक्रवार होने के कारण भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज़ के लिये बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है।

धार कलेक्टर ने की शांति बनाए रखने की अपील
धार जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की और सोशल मीडिया पर भड़काऊ या भ्रामक सामग्री साझा न करने का आग्रह किया। कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रख रहा है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिलेभर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जो 5 जून 2026 तक लागू रहेंगे। साथ ही होटल व लॉज संचालकों को आगंतुकों का रिकॉर्ड रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों की पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने की अपील
मामले की पैरवी कर रहे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकीलों और याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने सभी समुदायों से शांति रखने एवं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने की अपील की है। हिंदू पक्ष ने भोजशाला को प्राचीन सरस्वती मंदिर बताते हुए इसे हिंदू समाज को सौंपने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने विवादित स्थल को मस्जिद और कमाल मौला दरगाह परिसर का हिस्सा बताया और पूर्व स्थिति बनाए रखने की इच्छा जाहिर की थी।