महिला का मकान तोड़ने की कार्रवाई पर HC सख्त: तहसील के नोटिस और एक्शन को माना अवैध, कलेक्टर को मुआवजा देने दिए निर्देश

ग्वालियर। दतिया में एक महिला का मकान तोड़े जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने तहसील प्रशासन की कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 27 मई 2026 को जारी नोटिस और उसके बाद की गई पूरी कार्रवाई को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही मकान के टूटे हिस्से से हुए नुकसान का आकलन कर पीड़ित महिला को नियमानुसार मुआवजा देने के निर्देश दतिया कलेक्टर को दिए हैं।

कलेक्टर ने पहले ही SDO का आदेश किया था निरस्त
मामला दतिया निवासी जानकी बाई कुशवाहा के मकान और जमीन से जुड़ा है। प्रशासन ने मकान और जमीन को अवैध कब्जा एवं निर्माण बताते हुए कार्रवाई शुरू की थी। SDO के आदेश के खिलाफ जानकी बाई ने कलेक्टर के समक्ष अपील की थी। इस अपील पर कलेक्टर ने 25 सितंबर 2025 को SDO का आदेश निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद तहसील स्तर पर बाद में दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी गई।

कलेक्टर के आदेश के बावजूद जारी हुआ नया आदेश
कलेक्टर द्वारा SDO का आदेश निरस्त किए जाने के बाद भी तहसीलदार ने 27 अप्रैल 2026 को मकान और निर्माण हटाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद 27 मई को महिला को नोटिस दिया गया और कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मकान का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हुए।

कोर्ट में पेश हुए तहसीलदार
सुनवाई के दौरान तहसीलदार ब्रिजमोहन आर्य कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि उन्हें कलेक्टर द्वारा 25 सितंबर 2025 को पारित आदेश की जानकारी नहीं थी। यही बात मामले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण सवाल बन गई। सरकारी रिकॉर्ड में कलेक्टर का आदेश मौजूद होने के बावजूद तहसील स्तर पर उसके विपरीत कार्रवाई कैसे शुरू हुई, हाईकोर्ट ने इस पर सवाल उठाए।

हाईकोर्ट ने कार्रवाई को किया निरस्त
हाईकोर्ट ने 27 मई 2026 को जारी नोटिस और उसके बाद हुई कार्रवाई को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कलेक्टर दतिया को पूरे मामले की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाने को कहा गया है कि कलेक्टर के आदेश की अनदेखी कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

टूटे मकान का नुकसान, महिला को मिलेगा मुआवजा
कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई को रद्द करने के साथ ही महिला को राहत देते हुए मकान के जिस हिस्से को तोड़ा गया है, उसके नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को नुकसान का मूल्यांकन कराने के बाद कानून के अनुसार महिला को मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कोर्ट ने इसके लिए आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की समयसीमा तय की है।

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