टीचर्स की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट सख्त: शिक्षकों से ई-अटेंडेंस पर हलफनामा मांगा

MP-CG डेस्क. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकलपीठ ने सुनवाई में शिक्षकों को हलफनामा (Affidavit) पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें शिक्षकों को यह स्पष्ट करना होगा। किन-किन तारीखों को उन्होंने ई-अटेंडेंस दर्ज करने की कोशिश की। तकनीकी कारणों से उपस्थिति क्यों दर्ज नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

यह याचिका जबलपुर निवासी मुकेश सिंह वरकड़े सहित प्रदेश के 27 शिक्षकों द्वारा दायर की गई। अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने दलील दी कि “हमारे शिक्षक” ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने में लगातार तकनीकी दिक्कतें आती हैं। इनमें नेटवर्क समस्या, सर्वर फेल, फेस रिकग्निशन न होना, मोबाइल बैटरी/डाटा समस्या जैसी समस्याएं हैं।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि या तो बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाए या पारंपरिक कर्मचारी रजिस्टर प्रणाली लागू की जाए। सरकार ने कहा कि नेटवर्क समस्या का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि उसी विद्यालय में ज्यादातर शिक्षक आसानी से ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि तकनीकी समस्या की बात को साबित करने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने हलफनामा पेश करने के आदेश दिए।